Chabahar

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  अब अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह पर लगाया बैन, क्‍या भारत पर भी होगा असर, जानिए 

  भारत ने वर्ष 2003 में ही इस बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा था ताकि भारतीय माल के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक प्रवेश द्वार मुहैया कराया जा सके.

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  चाबहार में भारत-अफगानिस्तान कितने दूर-कितने पास, क्या अलग-थलग हो जाएगा पाकिस्तान

  अफगानिस्तान में तालिबान ने 2021 में वापसी की थी. इसके बाद से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव देखा गया है. भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है. उसकी कोशिश अफगानिस्तान की ईरान के चाबहार परियोजना में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की है.

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  चाबहार, तेल और शांति-शांति.. अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर इन 3 वजहों से भारत की नजर

  अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत जारी है. 2018 में खुद ऐसे ही एक डील से अमेरिका को बाहर निकालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में एक नई डील की कोशिश में हैं.

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   महाराष्ट्र में कैसे 76 हजार करोड़ वाला वधावन पोर्ट बदलेगा समंदर का पूरा गेम, चाबहार कनेक्शन भी समझिए

  वधावन पोर्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होने जा रहा है. इस पोर्ट की खासीयत ये है कि इसके तट पर 20 मीटर का नेचुरल ड्रॉफ्ट है. जिसकी वजह से बड़े कंटेनर जहाज को यहां आने-जाने में मदद मिलेगी.

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  चाबहार बंदरगाह परियोजना से अफगानिस्तान, मध्य एशिया को फायदा होगा : भारत

  जायसवाल ने प्रेसवार्ता में कहा, ‘‘चाबहार बंदरगाह के प्रति भारत की प्रतिबद्धता चारों ओर से जमीन से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए एक कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में इसकी क्षमता का दोहन करना है.’’

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  अमेरिका हो या यूरोप झुकेगा नहीं... नए जमाने का भारत खुद लिखता है अपनी विदेश नीति

  भारत और ईरान ने चाबहार के शाहिद बेहश्ती बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन के लिए एक समझौता किया है. इस समझौते के तहत अगले 10 साल के लिए एक डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

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  भारत ने ईरान से लीज पर लिया चाबहार पोर्ट तो US को क्यों लग रही मिर्ची? इस डील से क्या बदलेगा

  चाबहार ईरान का एक बंदरगाह है, जिसे विकसित किया जा रहा है. इसके लिए भारत ने ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया है.

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  भारत की चाबहार डील से क्यों बौखलाया अमेरिका, पढ़े इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी

  भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर हुए समझौते से अमेरिका बेचैन हो गया है. इस डील से बौखलाए अमेरिका ने इशारों इशारों में भारत पर प्रतिबंध लगाने तक की बात कह दी है.

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  चाबहार डील पर भारत से चिढ़े बैठे अमेरिका को जयशंकर की दो टूक, जानें क्या-क्या कहा?

  चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका के सवाल (US On Chabahar Port Deal) पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "मैंने कुछ टिप्पणियां देखीं, जो की गई थीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह लोगों को संवाद करने, समझाने और समझाने का सवाल है कि यह वास्तव में यह सभी के फायदे के लिए है."

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  भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात, चाबहार सहित इन मुद्दों पर हुई चर्चा

  भारत अफगानिस्तान में उभर रहे मानवीय संकट को दूर करने के लिए देश को निर्बाध मानवीय सहायता प्रदान करने की वकालत करता रहा है.

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  Explainer: सिर्फ ईरान की 'आंख की किरकिरी' नहीं है बलूचिस्तान, 1948 से पाकिस्तान भी झेल रहा ये समस्या

  बलूचियों का मानना ​​है कि बंटवारे के दौरान पाकिस्तान ने उनको उपनिवेश बना लिया था या कब्जा कर लिया था. पश्तून क्षेत्र का अफगानिस्तान के साथ जुड़ाव और आजादी की मांग कर रहे बलूचियों का पाकिस्तान के लिए नफरत और आक्रोश बढ़ता गया.

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  विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के शहरी विकास मंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा

  मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने पर विस्तृत और “सार्थक” चर्चा की. जयशंकर ने बज्रपाश के साथ अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया.

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  PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति रायसी से की फोन पर बात, चाबहार बंदरगाह को लेकर हुई चर्चा

  पीएमओ ने यह भी बताया कि दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी हब के रूप में चाबहार बंदरगाह की पूरी क्षमता का एहसास करने सहित द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

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  भारत ने चाबहार बंदरगाह पर संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक की मेजबानी की

  भारत और मध्य एशियाई देशों ने चाबहार बंदरगाह पर अपने संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक में इस बात को दोहराया कि संपर्क के कदमों में वैश्विक नियमों, पारदर्शिता, स्थानीय प्राथमिकताओं, वित्तीय स्थिरता तथा सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान का अनुपालन होना चाहिए.

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  ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिये अफगानिस्‍तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत

  भारत और पांच मध्य एशियाई देशों ने मंगलवार को कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए. इन देशों ने काबुल में ‘सही मायने में समावेशी’ राजनीतिक ढांचे के गठन पर जोर दिया, जो महिलाओं समेत सभी अफगानों के अधिकारों का सम्मान करे.