वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. बजट (Budget 2024-25) में सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर किया है. मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं. वहीं, केंद्र की NDA सरकार में प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी काफी मेहरबानी दिखाई गई है. सरकार ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खास ऐलान किए हैं.
बजट में आम आदमी के लिए क्या है खास? इनकम टैक्स रिजीम में क्या हुआ बदलाव? किस सेक्टर को मिला कितना पैसा? यहां समझिए बजट 2024 की 24 प्रमुख बातें:
1. न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव
सरकार ने न्यू इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव किया है. नए टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा. पहले लिमिट 6 लाख रुपये तक थी. न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है. 7 से 10 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा. 10 से 12 लाख तक की इनकम पर 15%, 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ऊपर तक की सालाना इनकम पर 30% टैक्स लगेगा.
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन का दायरा बढ़ा
सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी दायरा बढ़ा दिया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है. इससे टैक्सपेयर्स को 17 हजार 500 रुपये तक का फायदा होगा. हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
3. फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयी को सरकार देगी पैसा
बजट में फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयी यानी पहली नौकरी वालों के लिए खास ऐलान किए गए हैं. पहली नौकरी करने वालों ऐसे युवाओं, जिनकी सैलरी एक लाख रुपये से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपये तीन किश्तों में देगी.
4. हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप
वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम का ऐलान किया है. इसके तहत कुल 1 करोड़ युवाओं का 5 साल में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा. सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी. इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपये हर महीने का स्टाइपेंड भी मिलेगा.
5. एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज का अनुदान
शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है. जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं के तहत हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी. इसके तहत सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी. इस सिस्टम के लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे. हर साल 1 लाख छात्रों को ये ई-वाउचर्स मिलेंगे.
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6. प्रॉपर्टी बेचने पर अब लगेगा झटका
बजट में सरकार ने शार्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बदलाव किया है. सरकार ने बजट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है. वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से बढ़कर 12.5% हो गया है. पहली नजर में तो आपको लगेगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स को कम कर दिया है, लेकिन यहां एक पेंच है. प्रॉपर्टी बेचने पर अबतक जो इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था, उसे इस बजट में हटा लिया गया है.
7. महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान
बजट में महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस फंड का इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण में किया जाएगा. वित्त मंत्री ने सरकारी वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बात कही है. महिलाओं और लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा.
8. कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये
सरकार ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. पिछले साल के मुकाबले इस साल किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपये बढ़ाया गया. इसके तहत 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. बजट में MSP को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई.
9. सोलर एनर्जी को बढ़ावा देगी सरकार
सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़े फंड का ऐलान किया है. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी. इस योजना के तहत इच्छुक लोगों के छत पर 3 किलोवाट क्षमता की छत पर सोलर पैनल यूनिट लगाने से हर महीने 300 यूनिट तक की खपत करने वाले घर को सालाना लगभग 15,000 रुपये की बचत होगी. इसके अलावा घर के मालिक अपने घर पर बिजली पैदा कर उसे बेच भी सकता है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी.
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10. नीतीश और नायडू का खास ख्याल
मोदी सरकार ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं. आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा. नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे.
11. मोबाइल फोन और सोना-चांदी सस्ते होंगे
बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है. इससे 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं. मोबाइल फोन, कैंसर की 3 दवाएं और सोना-चांदी सस्ते होंगे. मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई. टेलिकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं. प्लेटिनम, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस भी सस्ते हुए हैं.
12. मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई
बजट में मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है. पहले इस स्कीम के तहत MSME के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था. इसे अब 20 लाख रुपये कर दिया गया है.
13. खत्म हुआ एंजेल टैक्स
सरकार ने एंजेल टैक्स खत्म कर दिया है. इससे स्टार्टअप्स को बड़ी राहत मिलेगी. अभी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है, तो उस कंपनी को एजेंल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था. आम तौर पर एंजेल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था, जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था. लेकिन इस टैक्स के खत्म होने से अब स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी.
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14. फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स बढ़ा
सरकार ने जहां एंजेल टैक्स कम कर दिया है. वहीं, फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है. ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण ऐसा किया गया है.
15. गरीब और मिडिल क्लास के लिए बनेंगे घर
पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे. इसके तहत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोर्मिटरी स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी.
16. MSMEs के प्रोडक्ट अब इंटरनेशल मार्केट में बेच पाएंगे
सरकार ने बजट में MSMEs का खास ख्याल रखा है. MSMEs अब अपने प्रोडक्ट इंटरनेशल मार्केट में बेच सकेंगे. इसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में ई-कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे. यहां ट्रेड और एक्सपोर्ट-रिलेटेड सर्विस मिलेगी.
17. पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए 'पूर्वोदय' योजना
सरकार ने बजट में पूर्वी क्षेत्र का ख्याल रखा है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए 'पूर्वोदय' योजना लाई गई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये दिए जांएंगे. ये GDP का 3.4% होगा.
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18. पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से आदिवासियों को फायदा
सरकार ने बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. इसके 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा.
19. डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ का बजट
बजट में डिफेंस सेक्टर के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपये अलॉट किया गया है. 1 फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में डिफेंस को 6.21 लाख करोड़ रुपये मिले थे. इसबार इस सेक्टर को 1.67 लाख करोड़ रुपये कम मिले हैं.
20. PM ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की होगी शुरुआत
बजट में PM ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का ऐलान किया गया है. इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी.
21. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स को टैक्स में राहत
बजट में सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वालों को टैक्स में राहत दी है. ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% घटाकर 0.10% किया गया है.
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22. मनरेगा के बजट में कोई बदलाव नहीं
इस बार बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है. मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ के अलॉटमेंट का प्रस्ताव रखा गया, जो अंतरिम बजट के समान है.
23. नाबालिगों के लिए NPS वात्सल्य स्कीम
नाबालिगं के लिए NPS वात्सल्य स्कीम की घोषणा की गई है. इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा. इस स्कीम में माता-पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे. नाबालिग को बालिग होने पर उनका अकाउंट रेगुलर NPS में कंवर्ट हो जाएगा.
24. विशाखापट्टनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
बजट में विशाखापट्टनम-चेन्नई-ओरवाकल-हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ है. इसके साथ ही एक हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा. उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड का ऐलान हुआ है.
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