- बिहार में नए कैबिनेट विस्तार में भाजपा के विजय सिन्हा को कृषि विभाग का मंत्रालय मिला है
- विजय सिन्हा पहले उप मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद से वंचित रह गए
- उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित किया था, जिसके बाद उनकी नाराजगी के संकेत मीडिया में दिखे
बिहार में नई सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है.इस कैबिनेट विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस चेहरे पर सबसे अधिक निगाह थी, वे थे विजय सिन्हा.विजय सिन्हा पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे.इस बार मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे.भाजपा से पुराना जुड़ाव, संघ के करीबी होने के कारण उन्हें स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था लेकिन मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी. विजय सिन्हा ने ही उनके नाम का प्रस्ताव दिया.इसके बाद उन्होंने जो मीडिया में बयान दिया, उससे साफ था कि वे नाराज हैं.
गृह विभाग की शर्त और मिल गया कृषि मंत्रालय
इसके बाद खबरें आने लगी कि वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे.उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा फिर चर्चा हुई कि उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए गृह विभाग देने की शर्त रखी है. हालांकि इन चर्चाओं पर विजय सिन्हा ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक लगातार यह मांग करते रहे. लेकिन अब विभागों का बंटवारा हो गया है.उन्हें कृषि विभाग का जिम्मा दिया गया है.पहले यह विभाग रामकृपाल यादव के पास था.
कृषि विभाग का बजट ज्यादा
विजय सिन्हा के पास पहले दो विभाग थे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बजट 2190 करोड़, खान एवं भूतत्व विभाग का बजट 78 करोड़ 40 लाख रुपए है। यानी दोनों को जोड़ कर उनके पास 2268 करोड़ 55 लाख का बजट था.अब उन्हें एकमात्र विभाग मिला है.उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है.कृषि विभाग का बजट 3446.45 करोड़ है यानी उनके हिस्से का बजट 151% हो गया है. हालांकि उन्हें इस बार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नहीं मिला है, जिस विभाग में काम करते हुए जनसंवाद कार्यक्रम में जरिए उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी.
मंत्री बनने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प विकसित बिहार बनाना है. हम सभी मिलकर इसके लिए काम करेंगे.विजय सिन्हा इससे पहले उपमुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.
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