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बक्सर से भागलपुर तक बनेगा एक्सप्रेस-वे, किसानों के लिए 11 हजार करोड़ का बैकअप: बिहार कैबिनेट के 14 फैसले

बिहार में सम्राट कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि से जुड़े 14 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

बक्सर से भागलपुर तक बनेगा एक्सप्रेस-वे, किसानों के लिए 11 हजार करोड़ का बैकअप: बिहार कैबिनेट के 14 फैसले
सम्राट कैबिनेट की बैठक में पटना में IIT रिसर्च पार्क और 124 IT पदों पर मुहर लग गई है. (फाइल फोटो)
PTI

Patna News: बिहार में सम्राट कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जॉब्स और किसानों को ध्यान में रखते हुए 14 अहम फैसले लिए हैं. इनमें बक्सर से भागलपुर तक 6-लेन एक्सप्रेस-वे, पटना में 305 करोड़ का IIT रिसर्च पार्क, दरभंगा में कैंसर अस्पताल और किसानों के लिए 11,200 करोड़ की गारंटी जैसे बड़े कदम शामिल हैं.

1. बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेस-वे

बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिंकदरा और मुंगेर के भीमबांध होते हुए भागलपुर तक एक नया एक्सप्रेस-वे बनेगा. आगे चलकर इसे प्रस्तावित रक्सौल हल्दिया हाईवे से भी जोड़ा जाएगा. इसका डीबीआर तैयार करने के लिए कैबिनेट ने 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसके निर्माण से बिहार के कई जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. साथ ही व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

2. पटना में IIT रिसर्च पार्क का निर्माण

पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से एक नया IIT रिसर्च पार्क बनाया जाएगा. इसके निर्माण के लिए IIT मद्रास के CUBE संस्थान को मुख्य सलाहकार और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाया गया है. इससे बिहार के युवाओं को रिसर्च और तकनीक के क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे.

3. दरभंगा में कैंसर अस्पताल को मंजूरी

अब मिथिलांचल के मरीजों को गंभीर इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा. कैबिनेट ने दरभंगा सदर अस्पताल परिसर में मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल की मदद से सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज शुरू करने की मंजूरी दे दी है.

4. IT विभाग में 124 पदों पर पक्की नौकरी

सरकारी कामकाज और ई-गवर्नेंस में तेजी लाने के लिए बिहार के आईटी विभाग में 124 स्थायी पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है. इन पदों पर प्रोजेक्ट और प्लानिंग से जुड़े काम होंगे, जिससे आम लोगों को डिजिटल सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी.

5. किसानों के अनाज के लिए 11 हजार 200 करोड़ रुपये की गारंटी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में धान और गेहूं की खरीद बिना किसी रुकावट के चलती रहे, इसके लिए सरकार ने राज्य खाद्य आपूर्ति निगम को 11200 करोड़ रुपये के कर्ज पर सरकारी गारंटी दी है. इससे किसानों से समय पर अनाज खरीदा जा सकेगा और उन्हें उचित दाम मिलेगा.

6. जमुई और बांका में खनिजों की ई-नीलामी

बिहार में रोजगार बढ़ाने के लिए जमुई के मजोस और भंटा में लौह अयस्क (मैग्नेटाइट) और बांका के पिंडारा में तांबा, सीसा और जस्ता के ब्लॉक की ई-नीलामी को हरी झंडी दी गई है.

7. अदाणी ग्रुप को ट्रांसमिशन लाइन का जिम्मा

भागलपुर के पीरपैंती पावर प्लांट से बिजली निकालने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को सौंपा गया है. कंपनी 35 साल तक इसका संचालन करेगी, जिसके बदले उत्तर और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियां उन्हें हर साल 493.762 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगी. 35 साल बाद यह पूरी संपत्ति मुफ्त में बिहार सरकार की हो जाएगी. 

8. पानी की टंकियों और पंचायत भवनों पर सोलर पैनल

गांवों में बिजली कटने पर भी पानी की सप्लाई न रुके, इसके लिए पानी की टंकियों पर 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने को 48.09 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. वहीं, सरकारी कामकाज सुचारू रखने के लिए पंचायत भवनों पर 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए 482.82 करोड़ रुपये का अलग बजट पास किया गया है.

9. इन कामों में UC की बाध्यता खत्म

अब कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अपार आईडी से वेरिफिकेशन बैंक खातों में आने वाली छात्रवृत्ति के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देना होगा. इसके अलावा, पंचायतों और शहरी निकायों को मिलने वाले अनुदान का UC पोर्टल पर अपलोड होने के बाद, उसे अलग से महालेखाकार कार्यालय को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

10. विधानसभा में पेश होगी ऑडिट रिपोर्ट

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक अहम फैसला यह हुआ है कि अब अलग-अलग विभागों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा और विधान परिषद में भी अनिवार्य रूप से पेश की जाएगी.

11. 7वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा

स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

12. लापरवाह महिला डॉक्टर बर्खास्त

मधेपुरा के रहटा स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉ. अनुराधा 17 सितंबर 2020 से लगातार बिना अनुमति ड्यूटी से गायब थीं. नोटिस का जवाब न मिलने पर राज्य मंत्रिपरिषद ने बीपीएससी की सहमति से उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

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