मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक, नेताओं को बदले हुए नियमों की दी जानकारी

लोकसभा अध्यक्ष ने यह सूचना भी दी कि विगत सत्रों की तरह इस सत्र में भी उचित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा तथा इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं.

नई दिल्ली :

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार संसद भवन परिसर में सत्रहवीं लोकसभा के नौवें सत्र के शुरू होने से पहले लोक सभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की. बैठक में सभी नेताओं का स्वागत करते हुए बिरला ने बताया कि सत्र 18 जुलाई, 2022 से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त, 2022 को इसके सम्पन्न होने की संभावना है. उन्होंने आगे कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सत्र में 18 बैठकें होंगी और कुल 108 घंटे का समय उपलब्ध होगा, जिसमें सरकारी कार्य के लिए लगभग 62 घंटे उपलब्ध होंगे.

उन्होंने कहा कि बाकि का समय प्रश्नकाल, शून्यकाल और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित किया गया है. सरकारी कार्य के अतिरिक्त, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा के लिए आवशयकता अनुसार पर्याप्त समय आवंटित किया जाएगा.

बिरला ने यह भी बताया कि शून्यकाल के दौरान उठाई जाने वाली सूचनाओं को प्रस्तुत करने के समय में परिवर्तन किया गया है. अब सदस्यगण किसी भी दिन-विशेष को सुबह नौ बजे से लेकर सत्र के उस दिन के सुबह आठ बजे तक अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, जिस दिन वे सभा में शून्य काल में अपना मामला उठाना चाहते हैं. सोमवार या सप्ताह के पहले कार्य दिवस के लिए सूचनाएं शुक्रवार या पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को सुबह बजे और सोमवार या उस सप्ताह के पहले कार्य दिवस को सुबह आठ बजे के बीच दी जा सकेंगी.

सत्र के उसी दिन, जिस दिन सदस्य सभा में अपना मामला उठाना चाहते हैं, सुबह आठ बजे तक प्राप्त सूचनाओं का आठ बजे के तुरंत बाद कंप्यूटर द्वारा बैलट किया जाएगा. पोर्टल शनिवार, रविवार और छुट्टियों वाले दिन ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने के लिए खुला रहेगा.

लोकसभा अध्यक्ष ने यह सूचना भी दी कि विगत सत्रों की तरह इस सत्र में भी उचित कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा तथा इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं. सत्र में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं. बिरला ने आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य कोविड-19 प्रोटोकॉल सम्बंधित नियमों का पालन करेंगे और अपना भरपूर सहयोग देंगे. उन्होंने सत्र के दौरान सभा के सुचारू और सुव्यवस्थित कार्य संचालन को सुनिश्चित करने में सभी दलों के नेताओं के सहयोग की अपेक्षा की.

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