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SIR पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने उठाए सवाल, कहा- एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए हटाए वोटर लिस्ट से नाम

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने देश भर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए. उनका कहना है कि ऐसे एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया.

SIR पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने उठाए सवाल, कहा- एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए हटाए वोटर लिस्ट से नाम
नई दिल्ली:

देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर जारी बहस और राजनीति के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया है. सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने देश भर में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम गैरकानूनी तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए. उनका कहना था कि इसका मकसद एक विशेष राजनीतिक दल को सत्ता में आने में मदद करना है. जस्टिस गोपाल गौड़ा ने इस प्रक्रिया को देश की संप्रभुता पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है.

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्या कहा है 

जस्टिस गोपाल गौड़ा बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में हरिश्चंद्र बख्शीपात्रा की 93वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा,'' एसआईआर की आड़ में देशभर की मतदाता सूचियों से 13 करोड़ लोगों के नाम हटाकर चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल को सत्ता में लाने के लिए देश की संप्रभुता का अपहरण कर रहा है. यह बहुत बड़ी त्रासदी है.''

उन्होंने कहा कि बालिग होने के बाद हर नागरिक को वोट देने का अधिकार संविधान से मिला है. लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है, न कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं. उन्होंने कहा,''वयस्क मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है. देश की जनता सर्वोच्च है, न कि सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग.''

जस्टिस गोपाल गौड़ा 23 सितंबर को अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित एक खोजी रिपोर्ट का भी जिक्र किया. इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एसआईआर से जुड़े चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और कदमों पर दो चुनाव आयुक्तों ने आपत्ति जताई थी.सुप्रीम कोर्ट के इस पूर्व जज ने कहा कि इस रिपोर्ट से कई अहम तथ्य सामने आए हैं. इन तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की गहराई से जांच होनी चाहिए.

क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सही जानकारी नहीं दी

उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाद में कई फैसलों में बदलाव को लेकर प्रेस बयान जारी किए. इससे अखबार की रिपोर्ट में सामने आई बातों को और बल मिला. जस्टिस गोपाल गौड़ा के मुताबिक, इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर को मंजूरी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 27 मई के फैसले में प्रक्रिया से जुड़े कई अहम तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं किया था.

उन्होंने कहा,''मुझे उम्मीद है कि सभी लोग समझदारी से काम लेंगे. 23 सितंबर को एक जिम्मेदार पत्रकार की खोजी रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए. इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने हलफनामे दाखिल किए और प्रेस बयान जारी किए. इससे पता चला कि चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों को सही तरीके से पेश किए बिना सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला हासिल किया था.''

जस्टिस गोपाल गौड़ा ने उम्मीद जताई कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट इन सभी घटनाक्रमों पर गंभीरता से विचार करेगा और भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य के संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करेगा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को मतदाताओं के नाम हटवाने का जरिया नहीं बनने देना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा करके मतदाताओं के नाम कटवाने की छूट नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा,''एसआईआर का मकसद मतदाताओं के नाम हटाना नहीं है. राजनीतिक दलों को बड़ी संख्या में फॉर्म-7 जमा करके लोगों के नाम मतदाता सूची से हटवाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए.''

कौन हैं जस्टिस वी गोपाल गौड़ा 

कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले के एक गांव में पैदा हुए जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने नवंबर 1975 में वकालत शुरू की थी.उन्होंने हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और सिविल व आपराधिक अदालतों में वकालत की. उनके काम का दायरा संवैधानिक मामले, रिट याचिकाओं, श्रम कानून, सरकारी सेवाओं से जुड़े मामले, जमीन सुधार, सहकारी समितियों, आपराधिक मामलों, वैवाहिक विवादों और अन्य दीवानी मामलों तक फैला था.उन्होंने कई ट्रेड यूनियनों और अखिल भारतीय संगठनों के वकील भी रहे. इस दौरान उन्होंने कानून के छात्रों को पढ़ाया भी है.

उन्हें जून 1997 में कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था. वो जून 1999 में कर्नाटक हाई कोर्ट के स्थायी जज बनाए गए. उन्होंने जून 2006 से मार्च 2010 तक कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया. उन्हें मार्च 2010 में ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था. इसके बाद दिसंबर 2012 में उन्हें प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया.वो अक्टूबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए.

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