UPI से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. 2,000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने का प्रस्ताव एक बार फिर टल सकता है. कारण कि सरकार ने अब तक इसकी तारीख तय नहीं की है. कारोबारियों के विरोध और आने वाले विधानसभा चुनावों को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस साल यानी 31 दिसंबर तक ये चार्ज लागू नहीं होगा.
इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने NDTV Profit को बताया कि सरकार, RBI और NPCI के बीच बातचीत के बावजूद अब तक लागू करने की नई तारीख पर सहमति नहीं बन पाई है. उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार इस फैसले के लिए सही समय का इंतजार कर रही है.
ट्रांजैक्शन चार्ज के लागू होने में देरी की खबर के चलते पेटीएम, मोबिक्विक जैसी कंपनियों के शेयरों में 9 फीसदी तक की गिरावट देखी गई.
15 अक्टूबर से लागू होना था नया MDR, लेकिन...
NPCI ने MDR व्यवस्था को पहले 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना बनाई थी. हालांकि, कारोबारियों की मांग और त्योहारों के सीजन को देखते हुए 13 अक्टूबर को UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने इसे दिवाली के बाद तक टालने का फैसला किया था.
NPCI ने तब कहा था कि नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी. लेकिन दिवाली बीतने के बाद भी इसे लागू करने की तारीख तय नहीं हुई है.
सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम भी इस फैसले में देरी की वजह बन रहा है. उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद तक इसे टालने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है.
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देरी के चलते पेटीएम, मोबिक्विक के शेयर 9 फीसदी तक गिरे
इस खबर के बाद पेटीएम के शेयरों में 6.52% तक की गिरावट आई और ये 1,765.05 रुपये प्रति शेयर के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गए.
वहीं पाइन लैब्स के शेयरों में 5.52% तक की गिरावट के साथ ये 159.90 रुपये पर आ गए, जबकि वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयरों में 8.69% तक की गिरावट आई और ये 206.80 रुपये प्रति शेयर के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गए.
सुबह 9:30 बजे, पेटीएम के शेयर 6.13% की गिरावट के साथ 1,772.60 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. पाइन लैब्स 4.34% गिरकर 161.90 रुपये पर था, जबकि वन मोबिक्विक सिस्टम्स 8.04% की गिरावट के साथ 208.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था.
आज बाजार की शुरुआत भी लगभग फ्लैट हुई और फिर इसमें गिरावट देखी गई. सेंसेक्स 0.34% की गिरावट के साथ 81,722 के स्तर पर कारोबार कर रहा था.
किन UPI पेमेंट पर लगना है MDR?
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लगाया जाएगा. मर्चेंट को 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% चार्ज का प्रावधान है. यानी कि 3,000 रुपये के पेमेंट पर 12 रुपये लगेंगे, जबकि 50 हजार के पेमेंट पर अतिरिक्त 200 रुपये लगेंगे. इसी तरह 75000 रुपये के पेमेंट पर 300 रुपये लगेंगे.
चूंकि इस चार्ज की अधिकतम सीमा 300 रुपये है, इसलिए 75 हजार से ज्यादा जितना भी पेमेंट किया जाएगा, उसपर 300 रुपये ही MDR चार्ज लगेगा.
- रेलवे, टेलीकॉम जैसी सेवाएं: 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 5 रुपये
- इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी जरूरी सेवाएं: 2,000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर 5 रुपये
- बड़े मर्चेंट को 2,000 रुपये से ज्यादा का पेमेंट: 0.4%, अधिकतम 300 रुपये
हालांकि ये चार्ज सभी UPI पेमेंट पर लागू नहीं होगा. यानी अगर कोई ग्राहक तय श्रेणी की सेवाओं में 2,000 रुपये से ज्यादा का UPI पेमेंट करता है, तो प्रस्तावित नियम के मुताबिक उस ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये MDR लगेगा.
95% से ज्यादा UPI मर्चेंट पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज
इस प्रस्ताव का असर UPI के सभी लेनदेन पर नहीं पड़ेगा. उपलब्ध अनुमान के मुताबिक, करीब 4% मर्चेंट ट्रांजैक्शन ही इस नए MDR ढांचे के दायरे में आएंगे. 95% से ज्यादा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन इससे बाहर रहेंगे.
छोटे कारोबारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले P2PM मॉडल पर जीरो MDR की व्यवस्था जारी रहेगी. यानी छोटे मर्चेंट को पहले की तरह MDR नहीं देना होगा.
क्या आम UPI यूजर्स को देना होगा ज्यादा पैसा?
इस प्रस्ताव के तहत आम ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट पर कोई मासिक लिमिट या फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या तय नहीं की गई है. मौजूदा फ्री पेमेंट व्यवस्था के दायरे में आने वाले लेनदेन पहले की तरह बिना MDR के जारी रहेंगे.
बैंकों को ये भी सलाह दी गई है कि मर्चेंट MDR का खर्च ग्राहकों पर न डालें. ऐसे में आम ग्राहकों से UPI पेमेंट के लिए अलग से चार्ज वसूलने की उम्मीद नहीं है.
MDR से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहां होगा?
नई व्यवस्था के तहत MDR से मिलने वाली कुल रकम का 5% हिस्सा एक विशेष फंड में जाएगा. इसका इस्तेमाल छोटे कारोबारियों के बीच UPI पेमेंट की सुविधा बढ़ाने के लिए किया जाएगा.
बाकी MDR की रकम UPI इकोसिस्टम से जुड़े अलग-अलग भागीदारों के बीच बांटी जाएगी. इससे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के विस्तार, साइबर सिक्योरिटी और नई तकनीक पर निवेश को समर्थन मिलने की उम्मीद है.
प्रस्तावित दरें कार्ड और डिजिटल वॉलेट से जुड़े चार्ज के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है. हालांकि, इस पूरी व्यवस्था को लागू करने की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ है.
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