असम और अरुणाचल प्रदेश ने सुलझाया दशकों पुराना सीमा विवाद, जानें- कैसे बनी दोनों राज्यों में सहमति

सरमा ने ट्वीट किया, 'हमने ‘विवादित गांवों' की संख्या 123 से घटाकर 86 करने का फैसला किया है. अपनी मौजूदा सीमा के आधार पर हम 15 सितंबर 2022 तक बाकी गांवों में भी समाधान तलाशने का प्रयास करेंगे.' विवादित 123 गांवों में से 37 पर सहमति बन गई है, जबकि 86 में समाधान होना बाकी है.

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‘नमसाई घोषणा' के अनुसार, सरमा और खांडू ने सहमति जताई कि 37 विवादित गांवों में से 28, जो अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर हैं, राज्य के साथ रहेंगे, जबकि तीन गांव, जिन पर अरुणाचल प्रदेश ने दावा वापस ले लिया था, असम के पास आ जाएंगे. समझौते में कहा गया कि छह अन्य गांव, जो असम की तरफ स्थित नहीं हो सकते हैं, अगर वे अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं तो वे भी सीमावर्ती राज्य के साथ रहेंगे.

खांडू ने ट्वीट किया, 'दोनों राज्य अरुणाचल के 12 जिलों और असम के समकक्ष जिलों के दायरे में 123 गांवों के संयुक्त सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को सिफारिशें भेजने के वास्ते 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन करेंगे.' ये क्षेत्रीय समितियां 15 सितंबर से पहले उन क्षेत्रों या किसी अन्य क्षेत्र पर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेंगी, जहां आम सहमति बनी है.

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‘नमसाई घोषणा' में कहा गया है, 'जब क्षेत्रीय समितियां विचार-विमर्श की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगी और दोनों सरकारों के बीच समझौता हो जाएगा, तब मसौदा समझौता ज्ञापन केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.'

असम और अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं.