आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. अब्दुल नज़ीर ने राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र के अपने पहले अभिभाषण में मंगलवार को समावेशी और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए वाईएसआरसी सरकार की सराहना की. वित्त वर्ष 2023-24 के बजट सत्र से पहले अपने अभिभाषण में, न्यायमूर्ति नज़ीर ने कहा कि मुख्यमंत्री वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में राज्य के पांच करोड़ लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की यात्रा शुरू हुए लगभग चार साल बीत चुके हैं.
राज्यपाल ने कहा, ‘‘गरीबों के हितों से जुड़ी कई पहलों पर अमल के जरिये वंचितों, हाशिये पर और कमजोर समूहों की आकांक्षाओं को जिस प्रकार से पूरा किया जा रहा है, उसे साझा करना वास्तव में खुशी की बात है.'' राज्यपाल ने कहा कि चूंकि यह सरकार 2019 में बनी थी, इसने नवरत्नालु कल्याण्कारी योजनाओं के तहत एक समावेशी शासन मॉडल की शुरुआत की है.
न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं. न्यायमूर्ति नज़ीर के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘नवरत्नालु' के तहत बेहतर तरीके से विकासात्मक और कल्याणकारी ढांचा तैयार किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी को भी पीछे न छूटने देने की अवधारणा को अपनाया है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के वैश्विक विकास एजेंडे के अनुरूप भी है.
बाद में, विधानसभा अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम ने कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। उसके बाद रेड्डी के नेतृत्व में सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)