इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 'मंत्री-पुत्र' आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज की, किसानों को कुचलने का है आरोप

SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा था कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है. इस केस में पीड़िता को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है. हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक तथ्यों और अनदेखे उदाहरणों को ध्यान में रखकर फैसला दिया था. कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते में आशीष मिश्रा सरेंडर करे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट नए सिरे से विचार करे. 

हाईकोर्ट ने आशीष की जमानत अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई की और सुनवाई पूरी करने के बाद 15 जुलाई को आदेश सुरक्षित कर लिया था. फैसले के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई थी. बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी में पिछले वर्ष अक्‍टूबर में चार किसानों की मौत हुई थी.आरोप है कि आशीष मिश्रा उस कार पर सवार था जिससे किसान कुचले गए थे. इस घटना के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसमें दो बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी. एक पत्रकार को भी लखीमपुर हिंसा में जान गंवानी पड़ी थी.  

* दूसरे दौर की पूछताछ के लिए ED के सामने पेश हुईं सोनिया गांधी, साथ में थे राहुल और प्रियंका
* न्यूड फोटोशूट को लेकर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज
* मंगलुरु के पब में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हुड़दंग, छात्रों को पार्टी करने से रोका

राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, सड़क पर उतरे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता