Allahabad Hc

• 

  पति को नपुंसक बताना मानहानि नहीं, मेडिकल रिपोर्ट सही साबित होने पर हाईकोर्ट ने पत्नी को दी राहत

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पत्नी को राहत देते हुए मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द कर दिया है. मामला पति द्वारा पत्नी के खिलाफ दायर शिकायत से जुड़ा था, जिसमें पत्नी ने पति को नपुंसक बताया था.

• 

  इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: गंगा नदी में चिकन बिरयानी का कचरा फेंकना हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है

  Varanasi Ganga Iftar Case: 'गंगा सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है'— वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी और चिकन बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, हालांकि आरोपियों के पछतावे को देखते हुए 8 को दी जमानत. क्या है पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में

• 

  नोएडा हिंसा केस में नया मोड़; सत्यम वर्मा ने HC में दी चुनौती, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी, अब इस दिन सुनवाई

  Noida Violence Case: नोएडा हिंसा केस में आरोपी सत्यम वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को अवैध बताया, CCTV साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग.

• 

  बिना कारण बताए शख्स को 3 महीने जेल में रखा, HC ने ठोका ₹10 लाख का जुर्माना, जिम्मेदार अफसरों से होगी वसूली

  इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिना कारण बताए एक युवक को तीन महीने जेल में रखने पर राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए मुआवजा देने और बाद में जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली के आदेश दिए.

• 

  'बिना अपमान के इरादे के जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

  SC/ST Case: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस केस में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. FIR में कहीं भी जाति का आरोप नहीं था. CRPC  की धारा 161 के बयान में ये आरोप बाद में जोड़ी गई. इसमें कहा गया था कि एक शादी समारोह में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके. 

• 

  'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC

  UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्‍पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.

• 

  'गौहत्या कोई आम हिंसक अपराध नहीं'... शामली मामले में NSA पर इलाहाबाद HC ने ऐसा क्यों कहा?

  UP News: याचिकाकर्ता की इस दलील को कोर्ट  ने अस्वीकार कर दिया कि यह एक सामान्य आपराधिक कृत्य था. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए माना कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा NSA के तहत हिरासत का आदेश परिस्थितियों के अनुरूप और विधिसम्मत है.

• 

  औरैया के 48 घरों और दुकानों पर आज नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद HC ने 12 घंटे पहले ही लगा दी रोक

  UP News: याचिका 30 सितंबर 2025 के ऑर्डर की वैलिडिटी पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को उस ज़मीन से बेदखल करने और हटाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर उनके घर और दुकानें बनी हुई थी.

• 

  UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता

  UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.

• 

  नमाज के लिए घर पर जुटते थे 50-60 लोग, पुलिस ने रोका तो अदालत पहुंचा शख्स; अब इलाहाबाद HC ने दिया ये फैसला

  यूपी के बरेली में नमाज के लिए घर पर भारी भीड़ जुटती थी. प्रशासन ने रोका तो मामला हाई कोर्ट ला गया. अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि घर पर नमाज के दौरान भीड़ नहीं जुट सकती.

• 

  पति की मौत के बाद भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता... इलाहाबाद HC ने बताया कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पति-पत्नी अलग हो गए थे और पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की है. यहां तक कि कानून के अनुसार पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का यह दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है.

• 

  क्या लिव इन में रह सकते हैं दो अलग-अलग धर्मों के लोग? क्या कहता है कानून, इलाहाबाद HC ने सब क्लियर कर दिया

  अंतरधार्मिक जोड़े के लिव-इन रिलेशनशिप मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है तो कोर्ट को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि उनकी सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को स्वीकार न किया जाए.

• 

  स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद HC से मिली अग्रिम जमानत

  इस मामले में कोर्ट ने 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुन्दानंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. 

• 

  1100 साल पुरानी जैन मूर्ति संग्रहालय में रहेगी, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विवाद के बाद HC का आदेश

  एटा जिले के रिजोर क्षेत्र में जल जीवन मिशन की खुदाई के दौरान जून 2025 में हजारों वर्ष पुरानी एक प्राचीन जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली थी. जैन संप्रदाय से जुड़े दिगंबर और श्वेतांबर समुदायों ने इस मूर्ति को लेकर अपना-अपना दावा ठोका था.

• 

  'कोई रोक नहीं लगाई जा सकती..' : संभल नमाज विवाद पर इलाहाबाद HC का पूरा आदेश पढ़िए

  कोर्ट ने कहा था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय किसी तय पूजा स्थल पर या निजी संपत्ति पर बिना किसी सरकारी अनुमति के शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. कोर्ट ने कहा था कि संभल के एसपी और कलेक्टर यदि सोचते है कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते है या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए