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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
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नमाज के लिए घर पर जुटते थे 50-60 लोग, पुलिस ने रोका तो अदालत पहुंचा शख्स; अब इलाहाबाद HC ने दिया ये फैसला
यूपी के बरेली में नमाज के लिए घर पर भारी भीड़ जुटती थी. प्रशासन ने रोका तो मामला हाई कोर्ट ला गया. अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि घर पर नमाज के दौरान भीड़ नहीं जुट सकती.
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पति की मौत के बाद भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता... इलाहाबाद HC ने बताया कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पति-पत्नी अलग हो गए थे और पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की है. यहां तक कि कानून के अनुसार पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का यह दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है.
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क्या लिव इन में रह सकते हैं दो अलग-अलग धर्मों के लोग? क्या कहता है कानून, इलाहाबाद HC ने सब क्लियर कर दिया
अंतरधार्मिक जोड़े के लिव-इन रिलेशनशिप मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है तो कोर्ट को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि उनकी सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को स्वीकार न किया जाए.
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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद HC से मिली अग्रिम जमानत
इस मामले में कोर्ट ने 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुन्दानंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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1100 साल पुरानी जैन मूर्ति संग्रहालय में रहेगी, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विवाद के बाद HC का आदेश
एटा जिले के रिजोर क्षेत्र में जल जीवन मिशन की खुदाई के दौरान जून 2025 में हजारों वर्ष पुरानी एक प्राचीन जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली थी. जैन संप्रदाय से जुड़े दिगंबर और श्वेतांबर समुदायों ने इस मूर्ति को लेकर अपना-अपना दावा ठोका था.
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'कोई रोक नहीं लगाई जा सकती..' : संभल नमाज विवाद पर इलाहाबाद HC का पूरा आदेश पढ़िए
कोर्ट ने कहा था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय किसी तय पूजा स्थल पर या निजी संपत्ति पर बिना किसी सरकारी अनुमति के शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. कोर्ट ने कहा था कि संभल के एसपी और कलेक्टर यदि सोचते है कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते है या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए
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मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होने से ऐसा नहीं कर सकते
मंसूर अंसारी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार महज निराधार आरोपों या महज इसलिए कि एक व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है, इसके आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकती.
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जजों के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जारी किया नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल में बंद दो आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं.
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इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
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नमाज के लिए घर पर जुटते थे 50-60 लोग, पुलिस ने रोका तो अदालत पहुंचा शख्स; अब इलाहाबाद HC ने दिया ये फैसला
यूपी के बरेली में नमाज के लिए घर पर भारी भीड़ जुटती थी. प्रशासन ने रोका तो मामला हाई कोर्ट ला गया. अब हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि घर पर नमाज के दौरान भीड़ नहीं जुट सकती.
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पति की मौत के बाद भी पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता... इलाहाबाद HC ने बताया कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि पति-पत्नी अलग हो गए थे और पत्नी ने भरण-पोषण की मांग की है. यहां तक कि कानून के अनुसार पत्नी का भरण-पोषण करने का पति का यह दायित्व उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है.
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क्या लिव इन में रह सकते हैं दो अलग-अलग धर्मों के लोग? क्या कहता है कानून, इलाहाबाद HC ने सब क्लियर कर दिया
अंतरधार्मिक जोड़े के लिव-इन रिलेशनशिप मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है तो कोर्ट को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि उनकी सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को स्वीकार न किया जाए.
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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद HC से मिली अग्रिम जमानत
इस मामले में कोर्ट ने 27 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुन्दानंद गिरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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1100 साल पुरानी जैन मूर्ति संग्रहालय में रहेगी, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विवाद के बाद HC का आदेश
एटा जिले के रिजोर क्षेत्र में जल जीवन मिशन की खुदाई के दौरान जून 2025 में हजारों वर्ष पुरानी एक प्राचीन जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली थी. जैन संप्रदाय से जुड़े दिगंबर और श्वेतांबर समुदायों ने इस मूर्ति को लेकर अपना-अपना दावा ठोका था.
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'कोई रोक नहीं लगाई जा सकती..' : संभल नमाज विवाद पर इलाहाबाद HC का पूरा आदेश पढ़िए
कोर्ट ने कहा था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय किसी तय पूजा स्थल पर या निजी संपत्ति पर बिना किसी सरकारी अनुमति के शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. कोर्ट ने कहा था कि संभल के एसपी और कलेक्टर यदि सोचते है कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते है या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए
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मुख्तार अंसारी के भाई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द, हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ रिश्तेदार होने से ऐसा नहीं कर सकते
मंसूर अंसारी की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार महज निराधार आरोपों या महज इसलिए कि एक व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर से जुड़ा है, इसके आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत संपत्ति जब्त नहीं कर सकती.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए जेल में बंद दो आरोपियों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं.
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संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
