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'खुद ही मुसीबत को आमंत्रित...' रेप केस पर HC की टिप्पणी पर SC ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की हाल की टिप्पणी पर मंगलवार को आपत्ति जतायी, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने ‘‘खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया.’’ शीर्ष अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की. जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के "ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं" वाले टिप्पणी पर रोक लगाई
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि फैसले में कुछ टिप्पणियों को देखकर दुख हुआ. इसके साथ ही इस मामले पर उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
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जेल अधिकारी सुनिश्चित करे कि रमजान के दौरान कैदी की धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप न हो: HC
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने 17 मार्च को एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिका में दावा किया गया कि उसके पति को रमजान माह में धार्मिक आस्था के अनुसार नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
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रेप की कोशिश और तैयारी में फर्क... इलाहाबाद HC की टिप्पणी की क्यों हो रही है आलोचना?
कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसे गलत फैसला भी बताया है. साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले से समाज में गलत संदेश जाएगा.
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सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं... इलाहाबाद HC के फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाने की मांग
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि पीड़िता की चेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा.
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Sarkari Naukri 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिसर्च एसोसिएट के लिए निकली वैकेंसी, अभी करें अप्लाई
Allahabad High Court Vacancy 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिसर्च एसोसिएट के लिए भर्ती निकाली है वेकैंसी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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मनुस्मृति फाड़ने मामले में RJD प्रवक्ता को नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक से HC का इनकार
लाइव टीवी डिबेट के दौरान 'मनुस्मृति' के पन्ने फाड़े जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती की याचिका को खारिज कर दिया है. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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Allahabad HC Stage II Exam 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेज 2 परीक्षा की तारीख जारी, ग्रुप सी, डी परीक्षा मार्च में, 3306 रिक्तियां
Allahabad HC Stage II Exam: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेज-II ग्रुप सी और डी पदों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षा का आयोजन 5 मार्च से किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा के जरिए 3 हजार से अधिक पद भरे जाने हैं.
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Sarkari Result: इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, डी भर्ती का रिजल्ट 2024 घोषित, 3306 पदों पर होनी है भर्तियां, डायरेक्ट लिंक से चेक करें
Allahabad HC Recruitment 2024 Result: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रेड III, ग्रुप ‘सी’, ड्राइवर ग्रेड- IV और ग्रुप ‘डी’ संवर्ग भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को स्टेज II में उपस्थित होना होगा.
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हर जज के पास 15 से 20 हजार केस... इलाहाबाद HC में बढ़ते पेंडिंग केसों पर SC ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 160 है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट 84 जजों के साथ काम कर रहा है.
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संभल शाही जामा मस्जिद मामले में HC ने जारी किया नोटिस, निचली अदालत में सुनवाई पर भी लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है. याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने कि की मांग की गई है.
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राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी है. अगर राहुल की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी. उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में कोई भी अधिकार और फायदे नहीं मिलेंगे.
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राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
राहुल गांधी की नागरिकता केस: हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन पर क्या कदम उठाए गए हैं. मामले में अगली सुनवाई के लिए केंद्र को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
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महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल
संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.
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इलाहाबाद HC के जज ने ऐसा क्या कहा? उठी महाभियोग की मांग; जानिए पूरा मामला
कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘मैंने कुछ साथी नेताओं दिग्विजय सिंह (कांग्रेस), विवेक तन्खा (कांग्रेस), मनोज झा (राष्ट्रीय जनता दल), जावेद अली (समाजवादी पार्टी) और जॉन ब्रिटास (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) से बात की है. हम जल्द ही मिलेंगे और न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे.
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'खुद ही मुसीबत को आमंत्रित...' रेप केस पर HC की टिप्पणी पर SC ने लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की हाल की टिप्पणी पर मंगलवार को आपत्ति जतायी, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने ‘‘खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया.’’ शीर्ष अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों की. जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा...
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सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं... इलाहाबाद HC के फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाने की मांग
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 160 है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट 84 जजों के साथ काम कर रहा है.
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संभल शाही जामा मस्जिद मामले में HC ने जारी किया नोटिस, निचली अदालत में सुनवाई पर भी लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की है. याचिका में संभल जिला अदालत में विचाराधीन मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसे रद्द किए जाने कि की मांग की गई है.
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लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिकता जरूरी है. अगर राहुल की ब्रिटिश नागरिकता साबित होती है, तो उनकी लोकसभा सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी. उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में कोई भी अधिकार और फायदे नहीं मिलेंगे.
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राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर आपने क्या कार्यवाही की? इलाहाबाद HC ने सरकार से मांगी रिपोर्ट
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महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल
संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.
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इलाहाबाद HC के जज ने ऐसा क्या कहा? उठी महाभियोग की मांग; जानिए पूरा मामला
कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘मैंने कुछ साथी नेताओं दिग्विजय सिंह (कांग्रेस), विवेक तन्खा (कांग्रेस), मनोज झा (राष्ट्रीय जनता दल), जावेद अली (समाजवादी पार्टी) और जॉन ब्रिटास (मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी) से बात की है. हम जल्द ही मिलेंगे और न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे.
