(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
- उन्होंने कहा कि 103वें संशोधन के तहत वर्गीकरण "समान अवसर" के सार के विपरीत हैं. इस अदालत ने, गणतंत्र के सात दशकों में पहली बार, एक बहिष्करण और भेदभावपूर्ण सिद्धांत को मंज़ूरी दी है. हमारा संविधान बहिष्कार की भाषा नहीं बोलता है.
- जस्टिस एस रवींद्र भट बोले - " मेरी राय में संशोधन बहिष्करण की भाषा है और इस तरह मूल संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. वर्गीकरण के सिद्धांत को समाज के सबसे गरीब वर्गों के बीच विभाजित किया गया है. एक खंड जिसमें सबसे गरीब वर्ग शामिल है और दूसरा, सबसे गरीब जो जाति के कारण अतिरिक्त अक्षमताओं के अधीन हैं. ये वर्गीकरण "समान अवसर के सार के विपरीत है."
- उन्होंने कहा, " पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) के दायरे से बाहर करना समानता संहिता के गैर-बहिष्करण और गैर-भेदभावपूर्ण पहलू का उल्लंघन है, जिससे भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होता है. समाज के निराश्रित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ देना स्वीकार्य नहीं है. "
- हालांकि, यह पिछड़े वर्गों को ऐसे लाभों से बाहर रखता है, जो स्वीकार्य थे. निराशा और आर्थिक गरीबी बोधगम्य अंतर के चिह्नक हैं, जो उस वर्गीकरण का आधार बनाते हैं जिसके आधार पर संशोधन किया गया है, जिस आधार पर संवैधानिक संशोधन अस्वीकार्य है. हालांकि, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर समान रूप से गरीब और निराश्रित व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या को छोड़कर कानूनी रूप से स्वीकार किए गए वर्ग पर, संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव के निषिद्ध रूपों का अभ्यास करता है. इस तरह का बहिष्कार समानता संहिता, विशेष रूप से गैर-भेदभावपूर्ण पहलू के केंद्र में है.
- सिनोह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जो जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई थी, 2001 की जनगणना और 2004-2005 के आंकड़ों के आधार पर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी 31.7 करोड़ लोगों में, अनुसूचित जाति की आबादी 7.74 करोड़ थी, जो कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 38% है; एसटी आबादी 4.25 करोड़ थी, जो कुल एसटी आबादी का 48% है; ओबीसी जनसंख्या 13.86 करोड़ थी, जो देश में कुल ओबीसी जनसंख्या का 33.1% है और; सामान्य श्रेणी 5.5 करोड़ थी, जो भारत में कुल सामान्य श्रेणी की जनसंख्या का 18.2 प्रतिशत है.
- ये तथ्य स्थापित करते हैं कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का बड़ा हिस्सा उन वर्गों से संबंधित है जिनका वर्णन अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में किया गया है. 50% की सीमा से संबंधित मुद्दे से निपटने में सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि 50% की सीमा का उल्लंघन 76वें संविधान संशोधन, 1994 पर हमले का प्रमुख आधार था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं के एक बैच में चुनौती दी गई थी.
- एक अन्य वर्ग के निर्माण पर इस पीठ का गठन करने वाले सदस्यों का विचार, जो कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत 50% से अधिक आरक्षण का प्राप्तकर्ता हो सकता है, मेरी राय में, इसलिए उस मामले में चुनौती में संभावित परिणाम पर सीधा असर पड़ता है. 50% नियम के उल्लंघन की अनुमति देना आगे उल्लंघनों का प्रवेश द्वार बन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तव में विभाजन होगा.
- समानता के नियम को तब आरक्षण के अधिकार को कम कर दिया जाएगा, जो हमें चंपकम दोरैराजन के दिनों में वापस ले जाएगा. इस संबंध में अम्बेडकर की टिप्पणियों को ध्यान में रखना होगा कि आरक्षण को अस्थायी और असाधारण के रूप में देखा जाना चाहिए अन्यथा वे समानता के नियम को खत्म कर सकते हैं. भाईचारे का सिद्धांत देश के लोकाचार और संस्कृति में गहराई से अंतर्निहित है. विशिष्ट प्रावधान जो समानता संहिता का हिस्सा हैं, वे भाईचारा के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं. यह भाईचारा है और कोई अन्य विचार नहीं है जो कहता हो कि अंततः सभी व्यक्ति मनुष्य हैं, सभी समान शारीरिक सीमाओं के अधीन एक ही प्राकृतिक प्रक्रिया से गुजरते हैं, और अंत में इस दुनिया को छोड़ देंगे.
- भाईचारे का विचार समाज के प्रत्येक सदस्य की चेतना को जगाना है कि जो संस्था बनाई गई है, जो विचार हम विकसित करते हैं, और जो प्रगति हम चाहते हैं वह सहयोग और सद्भाव के बिना नहीं हो सकती. उन्होंने 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण का एक अंश भी सुनाया. आगे कहा कि उद्देश्यपूर्ण आर्थिक मानदंडों पर किए गए विशेष प्रावधान स्वयं उल्लंघनकारी नहीं हैं. समान पहुंच और समान अवसरों को सक्षम करने के लिए आरक्षण को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया है. एक नई श्रेणी के रूप में आरक्षण के लिए आर्थिक आधार पेश करने की अनुमति है. पिछड़े वर्गों का बहिष्कार बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अन्य, किसी अन्य आधार के आधार पर उन्हें छोड़कर, क्योंकि वे पहले से मौजूद लाभों का आनंद लेते हैं, जाति के आधार पर ताजा कदम अन्याय करना है. बहिष्करण खंड पूरी तरह से मनमाना मामला संचालित होता है. संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्गों का कुल बहिष्कार भेदभाव के अलावा और कुछ नहीं है जो समानता संहिता, विशेष रूप से गैर-भेदभाव के सिद्धांत को कम करने और नष्ट करने के स्तर तक पहुंच गया.
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