पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का अमित शाह को बहस की चुनौती, कोष को लेकर गलत बयानी का भी लगाया आरोप

मित्रा ने अपने अनुमान से बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से इन वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में करीब पांच लाख करोड़ रुपये का संग्रह किया है और केंद्रीय योजनाओं के जरिए भेजे सिर्फ 1.13 लाख करोड़ रुपये.

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का अमित शाह को बहस की चुनौती, कोष को लेकर गलत बयानी का भी लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा (फाइल फोटो)

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर केंद्र से मिलने वाले कोष पर गलतबयानी का आरोप लगाया और उन्हें बहस की चुनौती दी. मित्रा ने कहा कि राज्य सरकार को छह साल में केंद्र सरकार से 1.13 लाख करोड़ रुपये मिले हैं. जो केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है, यह उसके एक तिहाई से अधिक नहीं है. शाह ने हाल में बंगाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्य को 3.59 लाख करोड़ रुपये दिए हैं. मित्रा ने पत्रकारों से कहा, " उन्होंने गलत, गुमराह करने वाली और राजनीतिक रूप से प्रेरित जानकारी दी है. केंद्र, संघीय ढांचे के हिस्से के रूप में राज्यों से कर संग्रह करता है और साझा करता है." उन्होंने कहा, "हमें पिछले छह साल में (वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2020 तक) सिर्फ 1.13 लाख करोड़ रुपये मिले हैं."

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मित्रा ने अपने अनुमान से बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से इन वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में करीब पांच लाख करोड़ रुपये का संग्रह किया है और केंद्रीय योजनाओं के जरिए भेजे सिर्फ 1.13 लाख करोड़ रुपये. वहीं, मित्रा ने लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ रही कीमतों पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपये मिलते हैं. डीजल के मामले में, केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपये प्रति लीटर है जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपये है.'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने उपकर लगाया है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देना पड़े, यह ‘‘संघवाद की विशेषताओं के खिलाफ'' है.

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मित्रा ने एक सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार को योजना आयोग को फिर से लाना चाहिए. बाद में मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि ईंधन पर कर में छूट 30 जून तक वैध होगी. मित्रा ने कहा, ‘‘आम आदमी के बोझ को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर देय बिक्री कर पर प्रति लीटर 1 रुपये की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो कि 22 फरवरी, 2021 की मध्यरात्रि से 30 जून, 2021 के दिन तक लागू होगी.''

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)