महाराष्ट्र सरकार का सुपरमार्केट में शराब की बिक्री को मंजूरी देना दुर्भाग्यपूर्ण : अन्ना हजारे

अन्ना हजारे ने सोमवार को कहा कि लोगों को मादक पदार्थ, शराब और नशे के लिए हतोत्साहित करना सरकार का कर्तव्य है लेकिन यह दुखद है कि केवल राजस्व अर्जित करने के लिए शराब और नशे को बढ़ावा देने वाले फैसले लिए जा रहे हैं.

महाराष्ट्र सरकार का सुपरमार्केट में शराब की बिक्री को मंजूरी देना दुर्भाग्यपूर्ण : अन्ना हजारे

अन्ना हजारे ने कहा कि सुपरमार्केट में शराब की बिक्री महाराष्ट्र के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.

पुणे:

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सोमवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार वित्तीय फायदे के लिए शराब की बिक्री को प्राथमिकता दे रही है. उनका यह बयान तब आया है जब कुछ दिनों पहले राज्य सरकार ने सुपरमार्केट और किराने की दुकानों में शराब की बिक्री की मंजूरी दी है. अन्ना हजारे ने सोमवार को एक बयान में कहा कि लोगों को मादक पदार्थ, शराब और नशे के लिए हतोत्साहित करना सरकार का कर्तव्य है लेकिन यह दुखद है कि केवल राजस्व अर्जित करने के लिए शराब और नशे को बढ़ावा देने वाले फैसले लिए जा रहे हैं.

Anna Hazare कृषि कानूनों के खिलाफ अनशन से पीछे हटे, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- उनको समर्थन देना मेरी गलती...

सामाजिक कार्यकर्ता ने पूछा, ‘‘महाराष्ट्र सरकार ने सुपरमार्केट और किराने की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने का हाल में फैसला किया. महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. राज्य सरकार ने कहा कि किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वाइन शराब नहीं है. असल सवाल यह है कि ऐसा फैसला राज्य को कहां लेकर जाएगा?''

उन्होंने कहा कि राज्य के लोग सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि सरकार में बैठे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इस राज्य के लोगों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने केवल राजस्व अर्जित करने के लिए इस तरीके से शराब की बिक्री को प्राथमिकता दी है.''

'सात वर्षों के 'मोदी राज' में जनता बेजार हुई, अन्ना ने तो करवट भी नहीं बदली', सामना में शिवसेना का तंज

किसानों के हित के बारे में बात करते हुए हजारे ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को फसलों के लिए उचित दाम तय करना चाहिए. पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र सरकार ने आयातित स्कॉच व्हिस्की पर आबकारी शुल्क 50 फीसदी तक कम कर दिया था. उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी शराब की बिक्री बढ़ाने और अपना राजस्व 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये तक करने की योजना है.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के सियासी मायने, सस्ती हो गई शराब



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)