संसद ने जनप्रतिनिघित्व कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सांसदों को सुरक्षा दी थी, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। हालांकि जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली गई है।
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नई दिल्ली:
सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों के ओहदा छोड़ने संबंधी फैसले के खिलाफ केंद्र की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिए गए अपने फैसले में कहा था कि सजा मिलते ही सांसदों और विधायकों को अपना पद छोड़ना होगा। इसके बाद पिछले दिनों संसद ने जनप्रतिनिघित्व कानून में संशोधन करके कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सांसदों को सुरक्षा दी थी, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। हालांकि जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिए गए अपने फैसले में कहा था कि सजा मिलते ही सांसदों और विधायकों को अपना पद छोड़ना होगा। इसके बाद पिछले दिनों संसद ने जनप्रतिनिघित्व कानून में संशोधन करके कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सांसदों को सुरक्षा दी थी, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। हालांकि जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली गई है।
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