संसद ने जनप्रतिनिघित्व कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सांसदों को सुरक्षा दी थी, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। हालांकि जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली गई है।