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कौन हैं 'सन ऑफ मल्लाह' मुकेश सहनी, जिनके पिता की बिहार में हुई है हत्या
मुकेश सहनी ने विकासशील इंसान पार्टी के गठन की घोषणा मुकेश सहनी ने 2018 में की थी. इस साल हुआ लोकसभा चुनाव वीआईपी ने महागठबंधन के साथ लड़ा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली. सहनी काफी समय से निषाद जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.
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12 घंटे के अंदर दो राजनीतिक हत्याओं से केरल में बवाल: अलपुझा में तनाव, धारा 144
SDPI के राज्य सचिव केएस शान की कल देर शाम उस वक्त हत्या कर दी गई, जब वह घर जा रहे थे. पुलिस ने कहा कि शान दोपहिया वाहन पर थे, जब एक कार में सवार एक गिरोह के लोगों ने उन पर हमला कर दिया. पुलिस ने कहा कि इस हमले के बाद आधी रात के करीब कोच्चि के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई.
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चिन्मयानंद कुछ दिन और अस्पताल में और लड़की कुछ दिन और जेल में रहेगी
चिन्मयानंद पर रेप का इल्ज़ाम लगाने वाली लॉ स्टूडेंट कम से कम चार दिन और जेल में रहेगी क्योंकि उसकी जमानत पर सुनवाई अब 30 तारीख को होगी. लेकिन चिन्मयानंद अभी कुछ और दिन अस्पताल में रहेंगे क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों से कमजोरी और यूरिन में तकलीफ की शिकायत की है. लॉ स्टूडेंट से मिलने आज शाहजहांपुर जेल पहुंचीं सीपीएम नेता वृंदा करात और सुभाषिनी अली ने प्रशासन पर चिन्मयानंद को बचाने का आरोप लगाया.
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अनंत सिंह का नया वीडियो जारी, कहा- पुलिस नहीं, अदालत में करूंगा आत्मसमर्पण
पटना जिले के मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने गुरुवार देर शाम अपना तीसरा वीडियो जारी करते हुए कहा कि वह पुलिस के समक्ष नहीं, अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे. सिंह के घर से एक एके-47 राइफल और ग्रेनेड बरामद हुआ था और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए करीब एक सप्ताह से फरार हैं. वह इससे पहले दो ऐसे वीडियो जारी कर चुके हैं.
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BSP विधायक का फरार इनामी आरोपी पति विधानसभा में शान से टहलता दिखा
मध्यप्रदेश में बसपा (BSP) की विधायक रामबाई के पति भले ही पुलिस के रिकॉर्ड में फरार हैं, और उन पर 25000 रुपये का इनाम भी घोषित है लेकिन वे शुक्रवार को भोपाल में विधानसभा भवन में अपनी पत्नी के साथ शान से टहलते हुए दिखाई दिए. कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे विधानसभा परिसर में घूमने के साथ विधायकों से मिलजुल भी रहे थे.
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1518 दागी नेताओं के भाग्य पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें कौन है याचिकाकर्ता
क़ानून के मुताबिक आपरराधिक मामलों में दो साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है, जबकि करप्शन और NDPS में सिर्फ़ दोषी करार होना काफ़ी है.
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गंभीर अपराध के आरोपी चुनाव लड़ सकते हैं? आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ मंगलवार को यह फैसला सुना सकता है कि क्या गंभीर अपराध में अदालत द्वारा आरोप तय करने से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जा सकता है?
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मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस ने बनाया 'मास्टरप्लान', मराठा आंदोलन हुआ तेज, 5 बड़ी खबरें
2019 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस ने कहा है कि उसे किसी भी दल के पीएम से गुरेज़ नहीं बशर्ते वह आरएसएस का न हो. कांग्रेस सूत्रों ने साफ कहा है कि फिलहाल ध्येय बीजेपी सरकार को हटाना है और सभी विपक्षी दल इस पर साथ हैं. वहीं मराठा आंदोलन तेज हो गया है.
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चुनाव आयोग को दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अधिकार देने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
चुनाव में अपराधीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द करने के अधिकार देने पर विचार करने को तैयार हो गया है. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.
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तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा, बेगुनाहों को अपराधियों के हाथों न मरवाइए
बिहार में नीतीश कुमार की पहचान सुशासन और कानून व्यवस्था के राज के रूप में कहा जाता है. ऐसे में राज्य में बढ़ते अपराध और रोज आ रही ऐसी ही खबरों पर राजनीतिक हमला होना लाजमी है. बिहार में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) या कहें आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है. एक तरफ उन्होंने अपराध पर नीतीश कुमार को घेरा है तो वहीं भ्रष्टाचार के मामलों पर भी नीतीश कुमार से जवाब मांगा है.
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यूपी के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई उम्मीदें... 'ऐसे कैसे पूरी होंगी जनता की अपेक्षाएं'
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को हमेशा से संवेदनशील राज्य माना जाता रहा है. पिछले कुछ दशकों से यहां पर बनी सरकारों पर पक्षपात रवैया अपनाने और कानून व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पाने के आरोप लगते रहे हैं. पिछली सरकार के हालिया चुनाव में हार के प्रमुख कारणों में एक कारण राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं कर पाना भी अहम था.
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सजायाफ्ता नेताओं पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में खारिज
संसद ने जनप्रतिनिघित्व कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सांसदों को सुरक्षा दी थी, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। हालांकि जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली गई है।
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कौन हैं 'सन ऑफ मल्लाह' मुकेश सहनी, जिनके पिता की बिहार में हुई है हत्या
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12 घंटे के अंदर दो राजनीतिक हत्याओं से केरल में बवाल: अलपुझा में तनाव, धारा 144
SDPI के राज्य सचिव केएस शान की कल देर शाम उस वक्त हत्या कर दी गई, जब वह घर जा रहे थे. पुलिस ने कहा कि शान दोपहिया वाहन पर थे, जब एक कार में सवार एक गिरोह के लोगों ने उन पर हमला कर दिया. पुलिस ने कहा कि इस हमले के बाद आधी रात के करीब कोच्चि के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई.
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चिन्मयानंद कुछ दिन और अस्पताल में और लड़की कुछ दिन और जेल में रहेगी
चिन्मयानंद पर रेप का इल्ज़ाम लगाने वाली लॉ स्टूडेंट कम से कम चार दिन और जेल में रहेगी क्योंकि उसकी जमानत पर सुनवाई अब 30 तारीख को होगी. लेकिन चिन्मयानंद अभी कुछ और दिन अस्पताल में रहेंगे क्योंकि उन्होंने डॉक्टरों से कमजोरी और यूरिन में तकलीफ की शिकायत की है. लॉ स्टूडेंट से मिलने आज शाहजहांपुर जेल पहुंचीं सीपीएम नेता वृंदा करात और सुभाषिनी अली ने प्रशासन पर चिन्मयानंद को बचाने का आरोप लगाया.
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अनंत सिंह का नया वीडियो जारी, कहा- पुलिस नहीं, अदालत में करूंगा आत्मसमर्पण
पटना जिले के मोकामा से बाहुबली निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने गुरुवार देर शाम अपना तीसरा वीडियो जारी करते हुए कहा कि वह पुलिस के समक्ष नहीं, अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे. सिंह के घर से एक एके-47 राइफल और ग्रेनेड बरामद हुआ था और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए करीब एक सप्ताह से फरार हैं. वह इससे पहले दो ऐसे वीडियो जारी कर चुके हैं.
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BSP विधायक का फरार इनामी आरोपी पति विधानसभा में शान से टहलता दिखा
मध्यप्रदेश में बसपा (BSP) की विधायक रामबाई के पति भले ही पुलिस के रिकॉर्ड में फरार हैं, और उन पर 25000 रुपये का इनाम भी घोषित है लेकिन वे शुक्रवार को भोपाल में विधानसभा भवन में अपनी पत्नी के साथ शान से टहलते हुए दिखाई दिए. कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे विधानसभा परिसर में घूमने के साथ विधायकों से मिलजुल भी रहे थे.
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क़ानून के मुताबिक आपरराधिक मामलों में दो साल से ज़्यादा की सज़ा होने पर जेल से बाहर आने के बाद 6 साल की अयोग्यता का प्रावधान है, जबकि करप्शन और NDPS में सिर्फ़ दोषी करार होना काफ़ी है.
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गंभीर अपराध के आरोपी चुनाव लड़ सकते हैं? आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ मंगलवार को यह फैसला सुना सकता है कि क्या गंभीर अपराध में अदालत द्वारा आरोप तय करने से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जा सकता है?
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मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस ने बनाया 'मास्टरप्लान', मराठा आंदोलन हुआ तेज, 5 बड़ी खबरें
2019 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस ने कहा है कि उसे किसी भी दल के पीएम से गुरेज़ नहीं बशर्ते वह आरएसएस का न हो. कांग्रेस सूत्रों ने साफ कहा है कि फिलहाल ध्येय बीजेपी सरकार को हटाना है और सभी विपक्षी दल इस पर साथ हैं. वहीं मराठा आंदोलन तेज हो गया है.
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चुनाव आयोग को दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अधिकार देने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
चुनाव में अपराधीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को किसी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द करने के अधिकार देने पर विचार करने को तैयार हो गया है. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.
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तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा, बेगुनाहों को अपराधियों के हाथों न मरवाइए
बिहार में नीतीश कुमार की पहचान सुशासन और कानून व्यवस्था के राज के रूप में कहा जाता है. ऐसे में राज्य में बढ़ते अपराध और रोज आ रही ऐसी ही खबरों पर राजनीतिक हमला होना लाजमी है. बिहार में विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) या कहें आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है. एक तरफ उन्होंने अपराध पर नीतीश कुमार को घेरा है तो वहीं भ्रष्टाचार के मामलों पर भी नीतीश कुमार से जवाब मांगा है.
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यूपी के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई उम्मीदें... 'ऐसे कैसे पूरी होंगी जनता की अपेक्षाएं'
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को हमेशा से संवेदनशील राज्य माना जाता रहा है. पिछले कुछ दशकों से यहां पर बनी सरकारों पर पक्षपात रवैया अपनाने और कानून व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पाने के आरोप लगते रहे हैं. पिछली सरकार के हालिया चुनाव में हार के प्रमुख कारणों में एक कारण राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं कर पाना भी अहम था.
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सजायाफ्ता नेताओं पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में खारिज
संसद ने जनप्रतिनिघित्व कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सांसदों को सुरक्षा दी थी, लेकिन कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। हालांकि जेल में बंद नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगी रोक के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली गई है।
