जामिया जमीन विवाद : यूपी और दिल्ली सरकार के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली: जामिया जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि निर्देशों के बावजूद दोनों सरकारों ने कोई हल नहीं निकाला।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को दो हफ्तों का वक्त दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर ठोस जवाब के साथ सरकारें कोर्ट नहीं आईं तो दोनों मुख्य सचिवों को तलब किया जाएगा।

सीएम केजरीवाल और अखिलेश के बीच हो चुकी है बैठक
जामिया मिलिया इस्लामिया को दी गई 22 एकड़ जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच बैठक भी हो चुकी है। इससे पहले कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दोनों राज्यों को मामले का हल निकालने के लिए बैठक करने के निर्देश दिए थे।

यूपी की तरफ से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव और राजेंद्र चौधरी थे, जबकि दिल्ली सरकार की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और मुख्य सचिव केके शर्मा थे।  

क्या है मामला
दरअसल, 2011 में दिल्ली सरकार ने जामिया के लिए 22 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन बाद में यूपी सरकार ने इस जमीन पर अपना दावा ठोंक दिया। 2014 में यूपी सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। यूपी सरकार ने पिछले हफ्ते कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि दिल्ली सरकार इस मसले पर सहयोग नहीं कर रही है।