सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वेब सीरीज 'मिर्जापुर' (Mirzapur web series) के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए आज (गुरुवार, 21 जनवरी) केंद्र सरकार, ओटीटी प्लेटफार्म अमेजन प्राइम और फिल्म के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका मिर्जापुर के एक निवासी ने दाखिल की है. याचिका में ओटीटी प्लेटफार्म पर आ रही फिल्मों के कंटेट को रेगुलेट करने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता एस.के. कुमार ने अपनी अर्जी में कहा है कि वेब सीरीज में मिर्जापुर शहर को आतंकी और अवैध गतिविधियों वाला शहर दिखाया गया है. यह जनपद और उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करता है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया है.
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इससे पहले इस वेब सीरीज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में केस दर्ज किया जा चुका है. जनपद के चिलबिलिया निवासी अरविंद चतुर्वेदी ने ये शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि अमेजन प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित मिर्जापुर वेब सीरीज धार्मिक, सामाजिक व क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है. आरोप है कि ये वेब सीरीज समाज में वैमनस्य फैला रहा है और इसमें गाली-गलौज व नाजायज संबंध से जुड़े कंटेंट दिखाए गए हैं.
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मिर्जापुर कोतवाली थाने में दर्ज इस शिकायत की जांच करने यूपी पुलिस के तीन अधिकारी बुधवार को मुंबई पहुंचे थे. टीम में एक इन्सपेक्टर, एक दारोगा और एक सिपाही शामिल है. टीम वेब सीरीज के एग्जिक्यूटिव प्रोड्यूसर रितेश साधवानी, फरहान अख्तर और भौमिक गोंडालिया से पूछताछ कर सकती है. बता दें कि 'तांडव' वेब सीरीज की जांच के लिए पहले से ही यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई में है.
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