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ओरआरओपी मामले में मोदी सरकार के खिलाफ याचिका
OROP लागू करने के झूठा वादे का आरोप
याचिका में ओआरओपी का गैरकानूनी करार देने की मांग
OROP को गैरकानूनी करार दे
इस स्कीम से पुराने पेंशनर अपने जूनियर एक्ससर्विसमैन से कम पेंशन पाएंगे। मोदी सरकार की बनाई वन रैंक वन पेंशन स्कीम सरकार द्वारा नियुक्त कोशियारी कमेटी की सिफारिशों पर आधारित नहीं है। मोदी सरकार वित्तीय और प्रशासनिक दिक्कतें दिखाकर कमेटी की सिफारिश लागू नहीं कर रही है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार की OROP को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दे।
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