One Rank One Pension
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हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा 'वन रैंक, वन पेंशन', सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए.
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रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन मामले में SC ने केंद्र को लगाई फटकार, लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना
जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती.
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पंजाब : पटियाला में रेल पटरियों पर पूर्व सैनिकों का धरना, कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित
जीआरपी के एक अधिकारी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली, जम्मू और अमृतसर की ओर जाने वाली कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई.
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हमारी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने, GST लाने और तीन तलाक समाप्त करने जैसे बड़े काम किए: PM मोदी
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया.
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वन रैंक वन पेंशन : SC ने फिर कहा- पेंशन के बकाया को किश्तों में देने का नोटिफिकेशन लेना होगा वापस
वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को हर हाल में वापस लेना ही होगा.
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"यह युद्ध नहीं बल्कि कानून के शासन की बात है": OROP मामले में SC ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार
One Rank One Pension case: मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने दो टूक कहा- 'अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहनी चाहिए. यह युद्ध नहीं, बल्कि कानून के शासन की बात है. अपना घर व्यवस्थित करें. रक्षा सचिव अपना नोटिफिकेशन वापस लें.
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"केंद्र 15 मार्च तक भुगतान करे...": वन रैंक वन पेंशन ( OROP) पर सुप्रीम कोर्ट
वन रैंक वन पेंशन ( OROP) का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं. भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो.
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मोदी कैबिनेट ने OROP में संशोधन को दी मंजूरी, 25 लाख सैन्य कर्मियों को होगा फायदा
One Rank One Pension: 1 जुलाई 2014 के बाद हुए सेवानिवृत्त हुए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर OROP के लाभार्थियों की संख्या 25 लाख 13 हजार 2 हो गई है. 1 अप्रैल 2014 से पहले यह संख्या 20 लाख 60 लाख 220 थी. इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 8,450 करोड़ रुपये का पड़ेगा. जिन रक्षा कार्मिकों ने 1 जुलाई 2014 के बाद अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त लिया है उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा.
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अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो सरकार 'वन रैंक, वन पेंशन' क्यों नहीं देती? केंद्र सरकार पर ओवैसी का तंज
यह अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कर रही है तो हमारी नौसेना को 200-जहाज वाली नौसेना होने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को बमुश्किल 130 जहाजों तक सीमित करने के लिए मजबूर क्यों किया गया है? नौसेना को तीसरा विमानवाहक पोत क्यों नहीं दिया जा रहा है.
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भारतीय सेना में 'वन रैंक, वन पेंशन' नीति पर पुनर्विचार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
इसी साल 16 मार्च को सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) मामले में केंद्र को बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा बलों में "वन रैंक वन पेंशन" योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा था.
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हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा 'वन रैंक, वन पेंशन', सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए.
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जस्टिस संजीव खन्ना ने केन्द्र सरकार के वकील ए एसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि आप 5 लाख का भुगतान करें. अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. इससे इन अधिकारियों को कोई राहत नहीं मिलती.
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वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन भुगतान का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेंशन के बकाया को किश्तों में देने के नोटिफिकेशन को हर हाल में वापस लेना ही होगा.
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वन रैंक वन पेंशन ( OROP) का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं. भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो.
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