वित्त मंत्रालय ने सोमवार को साफ किया कि कुछ सामानों के लिये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को पुनर्गठित या नए सिरे से तय करने जैसे प्रस्ताव पर राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई है. मीडिया में इस बारे में आई रिपोर्ट के बाद मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है. रिपोर्ट के अनुसार,143 जिंसों पर जीएसटी दरें बढ़ाने को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं.
मंत्रालय ने बयान में कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने को लेकर मंत्रियों की समिति का विचार-विमर्श जारी है और इस बारे में रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है. वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह साफ किया जाता है कि कुछ वस्तुओं के लिये जीएसटी दरों को नए सिरे से तय करने जैसे प्रस्ताव पर राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मांगी गई है....''
बयान के अनुसार, राज्यों से सितंबर, 2021 में मंत्रियों के समूह के गठन के तुरंत बाद नियम शर्तों को लेकर जरूर विचार मांगे गये थे. और यह सामान्य बात है. मंत्रालय ने कहा, ‘‘समूह ने परिषद को अबतक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है.''
जीएसटी परिषद ने पिछले साल सितंबर में कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के बारे में उपाय सुझाने को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था.
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