Finance Ministry

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  UPS और NPS को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब सिर्फ एक बार स्विच करने का मिलेगा मौका, ये है अंतिम तारीख

  UPS यानी  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से शुरू की है. इसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलता है. वहीं NPS मार्केट से जुड़ी स्कीम है, जिसमें आपकी पेंशन कॉर्पस परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़ती है.

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  GST में रिफॉर्म के बीच कैट ने की वित्त मंत्री से खास अपील, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 18% जीएसटी की मांग

  CAIT ने जिक्र किया कि वैश्विक स्तर पर पेय पदार्थों पर औसत टैक्स रेट 16–18% के बीच है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को 18% जीएसटी स्लैब में रखने से भारत वैश्विक बाजार के साथ मिलकर चलेगा.

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  UPI charges 2025 : क्या UPI से पेमेंट पर लगने वाला है चार्ज? सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

  UPI Payment charges 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं कि आगे से UPI से पेमेंट करने पर चार्ज देना पड़ सकता है?  अब सरकार ने इस पर साफ जवाब दिया है. 

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  GST पर पिटारे में बड़ी राहत: जानें किस-किसको मिल सकता है PM मोदी का दीवाली वाला गिफ्ट

  स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी के जीएसटी पर दिवाली गिफ्ट के ऐलान के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के स्लैब घटाने का संकेत दिया. ये प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी को कई चीजों में बड़ी राहत मिलेगी.

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  GST में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, कितना सस्ता होगा सामान, PM मोदी के दिवाली गिफ्ट में क्या होगा?

  GST Reforms: लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ''हमने राज्यों के साथ चर्चा की है और हम दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा".

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  भारत में सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है? किस राज्य के लोग कमाते हैं सबसे ज्यादा? देखें पूरी लिस्ट

  वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि देश की औसत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (Net National Income) 1,14,710 रुपये है. दस साल पहले यानी 2014-15 में यह 72,805 रुपये थी. लेकिन हर राज्य की ग्रोथ एक जैसी नहीं रही है.

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  UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा या लगेगा कोई चार्ज? सरकार ने किया साफ, कह दी ये बड़ी बात

  UPI Transactions Charges: सरकार का फोकस अभी डिजिटल पेमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है. हालांकि, इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना किए जाएंगे.

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  मुद्रा योजना ने 10 साल में बदली कइयों की किस्मत... PM मोदी बोले- भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मुद्रा योजना' के लाभार्थियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह इस योजना ने उनके जीवन में बदलाव लाया है.

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  PPF और NSC सहित सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर ये बड़ा अपडेट जान लें

  वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि एक अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 को समाप्त होने वाली तिमाही में विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी. 

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  'USAID ने 2024 में 750 मिलियन डॉलर के 7 प्रोजेक्ट्स में किए फंड', वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से खुलासा

  अमेरिकी एजेंसी USAID की फंडिंग को लेकर मचे बवाल के बीच वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में बताया कि वित्तिय वर्ष 2024 में यूएसएआईडी ने भारत में 7 प्रोजेक्ट में फंड किए.

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  वित्त वर्ष 2024-25 में डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15% उछाल, सरकार ने जुटाए 17.78 लाख करोड़ रुपये

  भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) तेजी से बढ़ कर रही है, जिससे टैक्स कलेक्शन (Tax Collection Growth) भी बढ़ रहा है. इन आंकड़ों से साफ है कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल हो रही हैं.  

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  अक्टूबर-जनवरी में डॉलर के मुकाबले रुपये में 3.3% गिरावट, लेकिन अन्य एशियाई करेंसी से मजबूत: वित्त राज्य मंत्री

  Dollar VS Rupees: वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि रुपये पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का प्रभाव पड़ा है. इसके अलावा, अमेरिका और भारत के बीच ब्याज दरों में घटते अंतर की वजह से भी रुपये पर दबाव बना हुआ है.

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  वित्तमंत्री जॉन मथाई को क्यों देना पड़ा था इस्तीफा, प्रधानमंत्री नेहरू से किस बात पर था मतभेद

  जॉन मथाई भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे. उन्होंने कुल दो बजट पेश किए थे. लेकिन 1950 में संसद में पेश होने से पहले ही बजट के कुछ हिस्से लीक हो गए. इसके बाद मथाई को इस्तीफा देना पड़ा था. हालांकि इस्तीफे की वजह प्रधानमंत्री नेहरू से मतभेद भी बताए जाते हैं.

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  वित्त मंत्री ने पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया, अंतिम दौर में पहुंची बजट की तैयारी

  आम बजट एक फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा. हलवा समारोह को बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाता है. यह हर साल होने वाला समारोह है, जिसमें हलवा तैयार किया जाता है और बजट की तैयारी में शामिल रहे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा जाता है.

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  5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा

  वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.