गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
नक्शे को लेकर भारत के प्रस्तावित नए कानून पर पाकिस्तान की जो आपत्ति है, उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश के भूगोल की रक्षा करे।
गृह राज्य मंत्री का कहना है, "हमें पाकिस्तान की आपात्ति से कोई सरोकार नहीं है, बिल को अंतिम रूप देने से पहले हमने भारतीय लोगों की राय मांगी है, खासकर जानकारों की। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए राय मांगी है।" उनके मुताबिक़ भारत का नक्शा हर जगह सही ढंग से पेश किया जाना चाहिए। रिजीजू पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र को भेजी गई आपत्ति के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
दरअसल केंद्र सरकार एक ऐसा बिल तैयार कर रही है, जिसकी मदद से भारत का गलत नक्शा दिखाने वालों को अधिकतम सात वर्ष की जेल हो सकती है और उन पर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
पाकिस्तान का कहना है भारत ऐसे कैसे किसी पर जुर्माना थोप सकता है, क्योंकि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान अपने-अपने नक्शे को मानते हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा है कि ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।
गृह राज्य मंत्री ने कहा, "ये बिल अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। इसे कैबिनेट के सामने लाया जाएगा और फिर संसद इसे पास करेगी। ये भारत का अंदरूनी मसला है, इससे पाकिस्तान को कुछ लेना-देना नहीं।" भारत सरकार ने ये फैसला तब लिया, जब ये बात सामने आई कि कई सोशल साइट्स कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का नक्शा गलत ढंग से पेश करते हैं और उन्हें या तो पाकिस्तान या फिर चीन का हिस्सा बताते हैं।
गृह राज्य मंत्री का कहना है, "हमें पाकिस्तान की आपात्ति से कोई सरोकार नहीं है, बिल को अंतिम रूप देने से पहले हमने भारतीय लोगों की राय मांगी है, खासकर जानकारों की। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए राय मांगी है।" उनके मुताबिक़ भारत का नक्शा हर जगह सही ढंग से पेश किया जाना चाहिए। रिजीजू पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र को भेजी गई आपत्ति के ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
दरअसल केंद्र सरकार एक ऐसा बिल तैयार कर रही है, जिसकी मदद से भारत का गलत नक्शा दिखाने वालों को अधिकतम सात वर्ष की जेल हो सकती है और उन पर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
पाकिस्तान का कहना है भारत ऐसे कैसे किसी पर जुर्माना थोप सकता है, क्योंकि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान अपने-अपने नक्शे को मानते हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा है कि ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है।
गृह राज्य मंत्री ने कहा, "ये बिल अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। इसे कैबिनेट के सामने लाया जाएगा और फिर संसद इसे पास करेगी। ये भारत का अंदरूनी मसला है, इससे पाकिस्तान को कुछ लेना-देना नहीं।" भारत सरकार ने ये फैसला तब लिया, जब ये बात सामने आई कि कई सोशल साइट्स कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का नक्शा गलत ढंग से पेश करते हैं और उन्हें या तो पाकिस्तान या फिर चीन का हिस्सा बताते हैं।
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