प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
सरकार ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) को एक और नोटिस भेजकर फर्जी और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी समाधान करने को कहा. सरकार ने कंपनी को चेतावनी दी है कि अफवाहों के प्रसार में माध्यम बनने वाले भी दोषी माने जाएंगे और मूक दर्शक बने रहने पर उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
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सरकार ने देश में फर्जी और भ्रामक संदेश फैलने के कारण आक्रोशित भीड़ द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या समेत हिंसा के कई मामले सामने आने के बाद व्हाट्सऐप पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. सरकार इससे पहले भी व्हाट्सऐप को इस तरह की खबरों एवं संदेशों पर रोक लगाने के लिए चेतावनी दे चुकी है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, 'बुरे तत्वों द्वारा जब अफवाहें या फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, इस तरह के दुष्प्रचार में माध्यम बनने वाले जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं. यदि वे मूकदर्शक बने रहते हैं तो उन्हें भी इन संदेशों का वाहक माना जाएगा और फिर उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.'
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मंत्रालय ने कहा कि उसने वृहद जवाबदेही तथा कानून के बेहतर प्रवर्तन के लिए व्हाट्सऐप को अधिक प्रभावी समाधान लाने को कहा है. मंत्रालय ने कहा, 'उन्हें अचूक लहजे में बताया गया है कि यह बेहद गंभीर मसला है और इसके लिए बेहद जिम्मेदार तरीके से कदम उठाने की जरूरत है.'
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कानून एवं आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राज्यसभा को सूचित किया कि वह सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए राजनीतिक दलों समेत विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेंगे. प्रसाद ने इससे पहले व्हाट्सएप से कहा था कि वह जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकती है. इसके बाद व्हाट्सऐप ने एक नये फीचर की घोषणा की थी, जिसके तहत उपभोक्ता यह पहचान कर सकते हैं कि उन्हें भेजा गया अमुक संदेश भेजने वाले ने भी कहीं से प्राप्त होने पर अग्रसारित (फॉरवार्डेड) किया है. इसके लिए कंपनी ने 'फॉरवर्ड लेबल' की व्यवस्था की है.
VIDEO: हेट मैसेज रोकेगा व्हाट्सऐप
सरकार ने कहा है कि केवल अग्रसारित के बारे में जानकारी देना काफी नहीं है कंपनी को ऐसे संदेशों को रोकने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए.
(इनपुट: भाषा)
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मंत्रालय ने कहा कि उसने वृहद जवाबदेही तथा कानून के बेहतर प्रवर्तन के लिए व्हाट्सऐप को अधिक प्रभावी समाधान लाने को कहा है. मंत्रालय ने कहा, 'उन्हें अचूक लहजे में बताया गया है कि यह बेहद गंभीर मसला है और इसके लिए बेहद जिम्मेदार तरीके से कदम उठाने की जरूरत है.'
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सरकार ने कहा है कि केवल अग्रसारित के बारे में जानकारी देना काफी नहीं है कंपनी को ऐसे संदेशों को रोकने के लिए ठोस उपाय करने चाहिए.
(इनपुट: भाषा)
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