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द्वारका दुर्घटना मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक की मांग ठुकराई, नाबालिग की पहचान को लेकर आदेश पारित
आरोपी के पिता ने कोर्ट में कहा कि मीडिया को मेरे बेटे का नाम और तस्वीर प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए. बच्चे की पहचान उजागर हो चुकी है. मीडिया चैनल, यूट्यूबर मेरे बच्चे के वीडियो दिखा रहे हैं. 24 घंटे खबरें चल रही हैं, यह मेरे बच्चे के खिलाफ जा रहा है.
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Content Creators के लिए खुशखबरी, बजट में वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, जान लें मतलब की बात
Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश हुए बजट में सरकार ने देशभर में आधुनिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए Animation, Visual Effects, Gaming और Comics यानी AVGC सेक्टर को मजबूत करने पर खास फोकस रखा है.
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वल्गर कंटेंट के लिए ALTT ऐप बैन होने पर एकता कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 2021 में हम...
केंद्र सरकार ने उल्लू और ऑल्ट जैसे 25 ऐप्स को आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट दिखाए जाने के चलते बैन कर दिया है. जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे होने लगे कि ऑल्ट एकता कपूर की कंपनी की सब्सिडियरी के स्वामित्व वाली ऐप है.
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अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव, संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.
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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया को ई सिगरेट के प्रचार से बचने की सलाह
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ई सिगरेट के किसी भी तरह से विज्ञापन, प्रमोशन या अन्य अभियान से बचना चाहिए.
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केंद्र ने राज्यों से सट्टेबाजी से संबंधित विज्ञापनों पर नकेल कसने को कहा
सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के ज्यादातर हिस्सों में अवैध हैं, इसलिए वे उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं.’’
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आम बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 4692 करोड़ रुपये का आवंटन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4,692 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 4,182 करोड़ रुपये था. सरकार के स्वायत्त निकाय, प्रसार भारती का आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 2,764.51 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,808.36 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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केंद्र ने राज्यों से कहा- 'प्रसारण गतिविधियां बंद करें.. प्रसार भारती माध्यम का करें इस्तेमाल'
मंत्रालय ने कहा, 'अगर केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार और उनसे संबंधित संस्थाएं पहले से ही अपनी सामग्री प्रसारित कर रही हैं, तो यह सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के माध्यम से किया जाएगा।'
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5 वर्षों में सरकार ने मीडिया में विज्ञापनों पर खर्च किए 2,500 करोड़, जानिए किस वर्ष खर्च हुई कितनी राशि
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2017-18 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रतिबद्ध राशि अब तक 2601.98 करोड़ रुपये है.
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केंद्र की सुरक्षा मंजूरी से इनकार के बाद मलयालम न्यूज चैनल पर लगा प्रतिबंध
MediaOne TV ने कहा कि वह कानूनी विकल्प तलाश रहा है और अभी के लिए प्रसारण रोक दिया गया है. MediaOne TV ने 30 सितंबर, 2021 से 29 सितंबर, 2031 तक नवीनीकरण के लिए प्रसारण अनुमतियों के लिए आवेदन किया था.
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केंद्र सरकार ने उल्लू और ऑल्ट जैसे 25 ऐप्स को आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट दिखाए जाने के चलते बैन कर दिया है. जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे होने लगे कि ऑल्ट एकता कपूर की कंपनी की सब्सिडियरी के स्वामित्व वाली ऐप है.
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा को केंद्र द्वारा शनिवार को किए गए शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया. चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं.
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सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के ज्यादातर हिस्सों में अवैध हैं, इसलिए वे उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं.’’
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4,692 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 4,182 करोड़ रुपये था. सरकार के स्वायत्त निकाय, प्रसार भारती का आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 2,764.51 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,808.36 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
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सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2017-18 की अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा विज्ञापनों के लिए प्रतिबद्ध राशि अब तक 2601.98 करोड़ रुपये है.
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MediaOne TV ने कहा कि वह कानूनी विकल्प तलाश रहा है और अभी के लिए प्रसारण रोक दिया गया है. MediaOne TV ने 30 सितंबर, 2021 से 29 सितंबर, 2031 तक नवीनीकरण के लिए प्रसारण अनुमतियों के लिए आवेदन किया था.
