
प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:
अर्थव्यवस्था को कैश से कैशलेस की तरफ ले जाने की जद्दोजहद में जुटी एनडीए सरकार ने अब देश की सभी राशन की दुकानों में कैशलेस व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है.
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को दिल्ली में इसका ऐलान किया. एनडीए सरकार ने तय किया है कि 31 मार्च, 2017 तक देश की सभी राशन दुकानों में मौजूदा व्यवस्था की जगह कैशलेस व्यवस्था बहाल की जाएगी. इस पहल में राज्यों की अहम भूमिका होगी और केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी मदद मुहैया कराएगी.
देश में फिलहाल कुल 5.27 लाख राशन की दुकानें हैं. इनमें से सिर्फ 38,000 राशन दुकानों में कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था बहाल हो पाई है. यानी नब्बे फीसदी से ज्यादा राशन की दुकानों में इस व्यवस्था को मार्च के अंत तक बहाल करने की तैयारी है.
खाद्य मंत्री के मुताबिक देश में फिलहाल 1,76,834 राशन की दुकानों में 'प्वाइंट आफ सेल' मशीनें लगाकर स्वचालित किया जा चुका है. छह राज्यों ने अब तक अपने यहां की सभी राशन की दुकानों को स्वचालित कर दिया है.
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को दिल्ली में इसका ऐलान किया. एनडीए सरकार ने तय किया है कि 31 मार्च, 2017 तक देश की सभी राशन दुकानों में मौजूदा व्यवस्था की जगह कैशलेस व्यवस्था बहाल की जाएगी. इस पहल में राज्यों की अहम भूमिका होगी और केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी मदद मुहैया कराएगी.
देश में फिलहाल कुल 5.27 लाख राशन की दुकानें हैं. इनमें से सिर्फ 38,000 राशन दुकानों में कैशलेस पेमेंट की व्यवस्था बहाल हो पाई है. यानी नब्बे फीसदी से ज्यादा राशन की दुकानों में इस व्यवस्था को मार्च के अंत तक बहाल करने की तैयारी है.
खाद्य मंत्री के मुताबिक देश में फिलहाल 1,76,834 राशन की दुकानों में 'प्वाइंट आफ सेल' मशीनें लगाकर स्वचालित किया जा चुका है. छह राज्यों ने अब तक अपने यहां की सभी राशन की दुकानों को स्वचालित कर दिया है.
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