Cashless

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  दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स अब उठा सकेंगे कैशलेस मेडिकल सुविधाओं का लाभ

  बिजली मंत्री ने कहा कि आज मुझे ये घोषणा करते हुए ख़ुशी है कि, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर पेंशनर्स को कैशलेस मेडिकल सुविधाएं देने का निर्णय लिया है. अगले 1-2 दिनों में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा.

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  बस कंडक्टर ने जब नहीं लौटाए 5 रुपये, तो सवारी ने कुछ इस तरह सिखाया सबक

  बेंगलुरु के एक शख्स ने बस कंडक्टर को उस वक्त अच्छे से सबक सिखा दिया, जब कंडक्टर ने उसे उसके​ 5 रुपये ​वापस​ देने से इनकार कर दिया.

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  ओडिशा : लू की चपेट में आने वाले चुनाव अधिकारियों का निजी अस्पतालों में होगा 'कैशलेस' उपचार

  पत्र के मुताबिक, मतदान अधिकारी अपनी नियुक्ति आदेश प्रस्तुत कर इस पहल का लाभ उठा सकते हैं. पत्र में कहा गया, ''निजी अस्पतालों को आवश्यक भुगतान के लिए स्टेट हेल्थ एश्योरेंस सोसायटी को बीएसकेवाई पैकेज दरों के अनुसार ऑफलाइन बिल जमा करना होगा.''

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  100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट जल्द! IRDAI ने कहा- बुजुर्गों के लिए भी किफायती होगी बीमा पॉलिसी

  इलाज के बाद मेडिकल खर्चों के दावों का 100% कैशलेस सेटलमेंट बहुत जल्द लागू किया जा सकता है. इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कहा है कि वो इस दिशा में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत कर रहा है. साथ ही बुजुर्गों के लिए भी रेगुलेटर काम कर रहा है, ताकि उन्हें सस्ती दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके, फिलहाल बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काफी महंगा है.

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  सीजीएचएस लाभार्थी तीन प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में ‘कैशलेस’ उपचार करा सकेंगे

  यह पहल 20 मई को सीजीएचएस और भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, जोधपुर, रायपुर और ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के बीच हुए छह समझौता ज्ञापनों पर आधारित है.

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  सीएम योगी ने की ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा’ योजना की शुरुआत

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की मंशा के अनुरूप ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ आयुष्मान भारत के तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है.

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  केरल में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस मेडिकल बीमा, सरकार ने दी मंजूरी

  केरल में सरकारी कर्मियों, पेंशनभोगियों एवं उनके आश्रितों को अब सरकार की नई योजना ‘मेडिसेप’ के तहत महज 500 रुपये के मासिक प्रीमियम पर समग्र मेडिकल बीमा मिलने वाला है.

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  अगर Covid-19 के इलाज में इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया कैशलेस ट्रीटमेंट, तो ऐसे करें शिकायत

  IRDAI ने कोविड-19 को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि वो मरीजों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दें और उन्हें ट्रीटमेंट को 60 मिनट के अंदर ऑथराइज़ करना होगा. तो ऐसे में कंपनी ने आपको यह फैसिलिटी नहीं दी है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

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  बीमा कंपनियों को कोविड के इलाज का कैशलेस क्लेम 1 घंटे में मंजूर करना होगा :इरडा

  सभी साधारण और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कैशलेस क्लेम (Cashless COVID-19 Treatment Claims) का आवेदन मिलने के 1 घंटे के भीतर उसकी स्वीकृति की जानकारी देनी होगी.

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  दिल्ली : एम्स के नर्सिंग स्टाफ को नहीं है कैशलैस सुविधा, भूख हड़ताल शुरू की

  एम्स में मरीजों के इलाज में लगीं नर्सों को अस्पताल के भीतर अलग से कोई सुविधा नहीं मिलती. तारीख भी बाकी मरीजों की तरह बरसों बाद मिलती है. वो अगर बाहर इलाज कराते हैं तो कैशलेस की सुविधा नहीं मिलती. अपनी ऐसी ही कुछ मांगों को लेकर एम्स की नर्सों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है. एम्स में सिर्फ आम मरीजों को ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ को भी इलाज के लिए लंबी तारीख मिलती है. बाहर इलाज करवाएं तो उसका पैसा रियेंबर्स नहीं होता है क्योंकि कैशलेस की सुविधा इनके पास नहीं है.

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  ATM से बढ़ते धोखाधड़ी के मामले: पहले नंबर पर महाराष्ट्र, जानें आपका राज्य किस नंबर पर

  जैसे-जैसे एटीएम कार्ड धारको की संख्या बढ़ती जा रही है, एटीएम से होने वाले धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली में एटीएम धोखाधड़ी के 179 मामले सामने आए हैं, जिसमें लोगों को करीब 3 करोड़ रुपये का चूना लगा है. इन धोखाधड़ी के मामलों में शातिर बिना एटीएम कार्ड को हाथ लगाए, बैंक अकाउंट में रखी राशि का सफाया कर देते हैं. 

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  भारत का इकलौता प्राइवेट अस्पताल जहां दिल की बीमारियों का होता है Free में इलाज

  यह एक कैशलेस अस्पताल है जहां भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपने बच्चों का इलाज कराने आते हैं. तीन से 15 लाख रुपये के ऑपरेशन यहां मुफ्त में होते हैं.

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  कैश है सदा के लिए, नोटबंदी के पहले और बाद कैशलेस लेनदेन में क्या पड़ा असर

  मौजूदा कैश की किल्लत के बाद डिजिटल लेनदेन को लेकर सरकार के दावों पर फिर बहस हो रही है. सवाल उठता है कि क्या डिजिटल लेनदेन में वाकई बड़ी क्रांति हुई है और अगर हां तो फिर कैश की कमी क्यों है.

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  Budget 2018 : मोदी सरकार ने चला सबसे बड़ा चुनावी दांव, 50 करोड़ लोगों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट भाषण पेश करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान कर दिया है. इसके तहत अब देश के 50 करोड़ लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक कैशलेस सुविधा दी जाएगी.

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  सिर्फ नाम का रह गया मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस गांव, अब सब कुछ नकदी में ही होता है लेन-देन

  साल भर पहले मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 25 किलोमीटर दूर बड़झिरी राज्य का पहला कैशलेस गांव बना. राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने इसे आजादी के बाद दूसरी लड़ाई बताई लेकिन साल भर बाद गांव की तस्वीर जस की तस है.  दुकानों में पीओएस मशीनें दुकानदारों ने महीनों पहले ही अंदर रख दी. गांव को बैंक ऑफ बड़ौदा ने गोद लिया था लेकिन गांव बिजली और इंटरनेट की तकलीफों से जूझ रहा है. गांव में 2000 ग्रामीणों के बैंक खाते खोलकर उन्हें डेबिट कार्ड दिये गये थे लेकिन कई लोगों ने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया.