
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)
कोलकाता:
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक में हुए वित्तीय धोखाधड़ी मामले की पूर्ण जांच कराने की मांग की और कहा कि वह केंद्र सरकार को तब तक चैन की सांस नहीं लेनी देगी, जब तक लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं होंगे. बनर्जी ने कहा उन्होंने वित्त मंत्रालय को प्रस्तावित वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक को समाप्त करने के लिए खत लिखा है. झारग्राम जिले में एक जनसभा में उन्होंने कहा, 'लोग मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक में हुए धोखाधड़ी के बारे में जानकार हैरान हैं. वहां 11 हजार करोड़ का घोटला हुआ. यह आम लोगों का पैसा था. किसने यह पैसा लिया? किसने इसे खाया?'
उन्होंने कहा, 'भगोड़े पैसे चुराकर भाग गए लेकिन आम लोगों का क्या होगा. इस तरह के घपलों की अवश्य ही जांच की जानी चाहिए. लोगों के पैसे की सुरक्षा अवश्य ही सुनिश्चित की जानी चाहिए. हम उन्हें यह सुनिश्चित होने तक चैन की सांस नहीं लेने देंगे.' भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने मुंबई स्थित अपनी शाखा में 11,515 करोड़ रुपये के अनाधिकृत लेनदेन और धोखाधड़ी का पता लगाया है.
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केंद्र सरकार द्वारा एफआरडीआई विधेयक के माध्यस से लोगों के पैसे लेने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने इस विधेयक को वापस लेने के लिए वित्त मंत्रालय को दो 'कड़े पत्र' लिखे हैं.'
VIDEO : 'मोदी केयर' से ममता बनर्जी का किनारा
उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्रालय ने मेरे पहले पत्र को संज्ञान में लिया लेकिन राज्य मंत्री के माध्यम से मुझे जवाब दिया जिसमें बताया गया कि विधेयक से किसी भी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.'बनर्जी ने कहा, 'यहां आने से पहले मैंने एफआरडीआई विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर एक और कड़ा पत्र लिखा है. आम लोगों के पैसे को खाने नहीं दिया जाएगा.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कहा, 'भगोड़े पैसे चुराकर भाग गए लेकिन आम लोगों का क्या होगा. इस तरह के घपलों की अवश्य ही जांच की जानी चाहिए. लोगों के पैसे की सुरक्षा अवश्य ही सुनिश्चित की जानी चाहिए. हम उन्हें यह सुनिश्चित होने तक चैन की सांस नहीं लेने देंगे.' भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने मुंबई स्थित अपनी शाखा में 11,515 करोड़ रुपये के अनाधिकृत लेनदेन और धोखाधड़ी का पता लगाया है.
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केंद्र सरकार द्वारा एफआरडीआई विधेयक के माध्यस से लोगों के पैसे लेने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'मैंने इस विधेयक को वापस लेने के लिए वित्त मंत्रालय को दो 'कड़े पत्र' लिखे हैं.'
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उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्रालय ने मेरे पहले पत्र को संज्ञान में लिया लेकिन राज्य मंत्री के माध्यम से मुझे जवाब दिया जिसमें बताया गया कि विधेयक से किसी भी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.'बनर्जी ने कहा, 'यहां आने से पहले मैंने एफआरडीआई विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर एक और कड़ा पत्र लिखा है. आम लोगों के पैसे को खाने नहीं दिया जाएगा.'
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