सरकार ने बुधवार को कहा कि कर्मचारियों को 'अधिक वेतन' देने और नियोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए व्यवसायों और श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का योगदान कम किया जा रहा है. नियोक्ताओं द्वारा सांविधिक पीएफ योगदान को मौजूदा 12 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किया गया, इससे उनके पास 6,750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान घोषित किए गए आर्थिक पैकेज के तहत यह कदम उठाया गया है. इससे कर्मचारी के मासिक वेतन की राशि में कुछ इजाफा होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कर्मचारियों को अधिक वेतन देना और भविष्य निधि देय राशि के भुगतान में नियोक्ताओं को राहत देना जरूरी था, इसी के तहत हमने यह पहले किया है. उन्होंने कहा कि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का वैधानिक पीएफ योगदान अगले तीन महीनों के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए मौजूदा 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम हो जाएगा. सरकारी कंपनियों के लिए योगदान 12 प्रतिशत ही बना रहेगा. सरकार के अनुसार, ईपीएफओ के तहत आने वाले लगभग 6.5 लाख प्रतिष्ठानों और लगभग 4.3 करोड़ कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी.सरकार ने यह भी कहा कि वह व्यवसायों के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान का भुगतान करेगी ताकि उन्हें वायरस के संकट से उबरने में मदद मिले.
वित्तीय तनाव को कम करने के लिए सरकार व्यापार और श्रमिकों के लिए तीन और महीनों के लिए ईपीएफ समर्थन जारी रखेगी. इसमें 2,500 करोड़ रुपये की नकदी मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों और जिन कंपनियों में 90 फीसदी कर्मचारी प्रति माह 15,000 रुपये तक वेतन पाते हैं, के लिए दो तिमाहियों के ईपीएफ का भुगतान सरकार करेगी.
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