'Epf'

EPFO subscribers Data: श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा, “मार्च में जुड़े 13.40 लाख सब्सक्राइबर्स में लगभग 7.58 लाख नए सब्सक्राइबर्स ईपीएफओ के दायरे में पहली बार आए हैं.”

EPF Interest Rate 2023 Latest Updates: मार्च, 2020 में ईपीएफओ ने भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कम करके सात महीने के निचले स्तर 8.5 प्रतिशत पर ला दिया था.

EPFO Interest Rate 2021-22 Latest Updates: पीएफ खाताधारकों को ब्याज की पूरी रकम का भुगतान किया जाएगा. किसी भी पीएफ खाताधारकों को ब्याज की रकम में नुकसान नहीं होगा.

EPFO Alert: ईपीएफओ आधार, पैन, यूएएन (UAN), बैंक अकाउंट या ओटीपी जैसी जानकारियां फोन कॉल्‍स या सोशल मीडिया के जरिये नहीं मांगता है.

Steps to Do EPF KYC Update on EPFO Portal: सरकार होली से पहले या फरवरी के अंत तक पीएफ खाताधारकों (Provident Fund Account Holder) के अकाउंट में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर सकती है.

New PF withdrawal Rule: अगर किसी कारणवश 5 साल की अवधि से पहले अपने पीएफ बैलेंस को विड्रॉल करना चाहते हैं और आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो ऐसे में अब आपको 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी टीडीएस देना होगा. 

Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.

Employee Pension Scheme: EPFO ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन (Higher Pension) पाने का विकल्प दिया जाएगा.

आज हम बात करने जा रहे हैं EPS 95 (Employee Pension Scheme) की. यह क्या है. इसका पीएफ खाताधारकों (PF account holders) से क्या संबंध है. पीएफ खाताधारकों को क्या इसके बारे में पता है. क्या कंपनी पीएफ खाताधारकों को कभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी देती है. क्या ईपीएफओ विभाग (EPFO) कभी इस बारे में अपने खाताधारक इसके बारे में बताता है.

कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को कानूनी और वैध ठहाराया है. हालांकि कोर्ट ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया. साल 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर) की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह तय की थी. संशोधन से पहले, अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था.