दिल्ली में अधिकारों की जंग : सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर रस्साकसी के मामले की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेएस खेहर ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब मामले को दूसरी बेंच के पास भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस दूसरी बेंच तय करेंगे।

कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के लिए रजिस्ट्री को भेजा है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसला सुनाने पर रोक लगाने की मांग की है। केजरीवाल सरकार की दलील है कि हाईकोर्ट ने सुनवाई तो पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन ये मेरिट के आधार पर है।

कई महीने से यह मामला चल रहा है, जिससे दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है। दिल्ली राज्य है और राज्य सरकार लोगों की चुनी हुई है, जो जनता के प्रति जवाबदेह है। संविधान के मुताबिक, जब केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता हो तो उसका निपटारा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है ना कि हाईकोर्ट को।

दरअसल, उप-राज्यपाल और केंद्र से कई मुद्दों पर टकराव के चलते दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अपील की थी कि वह दोनों सरकारों के बीच अधिकारों की सीमाओं को तय कर दे। केजरीवाल सरकार की दलील थी कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अधिकार स्पष्ट नहीं हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है।

आर्टिकल 239AA
दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश
सरकार की सलाह से फ़ैसले लेंगे LG
सलाह मानने को बाध्य नहीं LG
भूमि, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस नहीं

आर्टिकल 131
विवाद का निपटारा केवल SC करेगा
हाईकोर्ट को अधिकार नहीं

10 मामले हाइकोर्ट
CNG घोटाले आयोग गठन
DDCA की जांच पर कमेटी गठन
ACB का अधिकार क्षेत्र
ACB प्रमुख मीणा की नियुक्ति
सर्किल रेट