दिल्ली:
सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए ई प्रशासन प्रणाली का संस्थानीकरण करना जरूरी है। दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने बृहस्पतिवार को उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम में कहा, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि जो भ्रष्ट हैं उनसे निपटने के लिए कानून हो। उनके खिलाफ तेजी और मजबूती से कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे जो भी कानून तोड़ता है, उससे निपटने का तरीका मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस कानून को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में मानव बल का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। सिब्बल ने कहा, हमें ई प्रशासन के जरिये ऐसी प्रणाली लगानी होगी जिससे सेवाओं की आपूर्ति में मानव हस्तक्षेप कम से कम हो। मंत्री ने आयकर रिफंड का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह कई बार अधिकारी रिफंड देने के लिए पैसा मांगते हैं। सिब्बल ने बताया, कई बार देश में आयकर विभाग के लोगों का उदाहरण दिया जाता है। रिफंड चाहने वालों लोगों से कहा जाता है कि यदि आप रिफंड चाहते हैं, तो उसका कुछ प्रतिशत आपको देना होगा, तभी मैं आपका चेक दूंगां उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के जरिये इस तरह के मामले में मानव दखल को खत्म कर भ्रष्टाचार से निपटा जा सकता है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रानिक सेवा आपूर्ति विधेयक पर काम कर रहा है। इसके विधेयक के लागू होने के बाद यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पांच साल में लोगों को सभी तरह की सार्वजनिक सेवाएं इलेक्ट्रानिक तरीके से मिलें। सिब्बल ने कहा, हमें उम्मीद है कि हम यह विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश कर सकेंगे।
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