वित्त मंत्री ने कहा कि नाफेड,एफसीआई और राज्य सरकारों का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि ऐसे संकट के समय मे गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज देने में बड़ी भूमिका निभा रहे है. डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक सहायता राशि भेजी जा रही है. यह तभी संभव हो पाया जब हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पिछले 4 सालों से अधिक समय से कर रहे है. 20 करोड़ जनधन खातों में पैसे भेजे गए जिसमे 10025 करोड़ की मदद दी गई. 6.81 करोड़ फ्री सिलेंडर उज्जवला योजना के तहत. गरीबों के लिए फ्री अनाज मुहैया कराया जा रहा है. निर्माण कार्य मे मज़दूरों की मदद की जा रही है. .8.19 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये की किश्त दी गई.उन्होंने कहा कि आईटी का उपयोग करते हुए ईस्ट संजीवनी कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की गई. आरोग्य सेतु ऐप को करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया. भीम ऐप की तरह ये भी लोगों को बहुत लाभकारी है. पहले जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की एक भी कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं. आज एक दिन में 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट बनाई जाती हैं. एन95 मास्क भी लाखों की संख्या में बनाये जा रहे हैं. करीब 11 करोड़ एचसीक्यू टैबलेट का भी का उत्पादन किया.
वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पालिसी लाई जाएगी. सभी सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा पर साथ में सरकारी कंपनी भी रहेगी. सभी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में एक सरकारी कंपनी तो रहेगी ही निजी कंपनी के साथ. दूसरे सेक्टर्स में भी सरकारी कंपनी का निजीकरण किया जाएगा. फिजूल खर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को कम करने के लिए एक से चार ही इंटरप्राइजेज रहेंगी बाकी का निजीकरण किया जाएगा या विलय किया जाएगा या फिर होल्डिंग कंपनी के साथ विलय किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने कोविड19 के समावेश के लिए अब तक स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जिसमें पीएमजीकेवाई के तहत स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये बीमा शामिल है.
राज्यों के पास फंड की समस्या देखते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि राज्य 2020 - 21 में 6.41 लाख करोड़ रुपये 3 फीसदी राज्य के जीडीपी के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे. अभी तक राज्यों ने केवल 14 फीसदी ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86 फीसदी नहीं उठाया है. लेकिन कोरोना के मद्देनजर सरकार ने राज्यों को 2020 - 21 में राज्यों के जीडीपी का 5 फीसदी कर्ज राज्य ले सकते हैं ये केवल एक साल के लिए है. इससे राज्यों को अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त रकम मौजूद होगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि देश के 100 विश्वविद्यालय 30 मई तक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर देंगे. पहली से 12 वीं के छात्रों के लिए हर क्लास का अलग टीवी चैनल होगा. 200 नई पाठ्यपुस्तकें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं. मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त जारी किया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 2 महीनें के लिए मुफ्त अनाज और दाल देने की घोषणा की गई, इसके अलावा 20 करोड़ लाभार्थियों के खातों में पैसे पहुंचाए गये.. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15 हजार करोड़ रूपये की घोषणा की गई . कोरोना के बाद की तैयारियों पर भी रहेगी सरकार की नज़र - मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और कोविड-19 पर जोर दिया जाएगा. देश में 300 से अधिक कंपनियां पीपीआई किट बना रही हैं. पहले एक भी कंपनियां नहीं थी. 1 लाख पीपीई किट एक दिन बनाए जा रहे हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
