Aatmanirbhar Bharat Package

• 

  आत्मनिर्भर भारत 3.0 : वित्त मंत्री ने कोरोना के बीच नए रोज़गार पैदा करने के लिए लॉन्च की 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना'

  इस पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा हुई है, जिससे कि कोविड रिकवरी फेज़ के तहत नई नौकरियां पैदा हों. संगठित क्षेत्र में ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनियों में 15,000 से कम सैलरी पर भी रखे जाने वाले नए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

• 

  IMF ने कहा- PM मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ अहम पहल, बताई यह वजह 

  गेरी राइस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवथा में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्वता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं.

• 

  इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

• 

  आत्मनिर्भर भारत पैकेज: वित्त मंत्री ने 5 प्रेस वार्ताओं में 20 लाख करोड़ की योजनाओं का लेखा-जोखा पेश किया

  वित्त मंत्रालय के अनुसार इस पूरे पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और लॉस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पहले दिन की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री 5,94,550 करोड़ रुपये की योजनाओं और रिफॉर्म के बारे में बताया. दूसरे दिन 3,10,000 करोड़ की योजनाओं और बदलाओं के बारे में जानकारी दी गई. 

• 

  2020- 21 में राज्य अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं: वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य 2020- 21 में अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं, यह केवल एक साल के लिए होगा. उन्होंने बताया कि अब तक 6.41 लाख करोड़ रुपये 3 फीसदी राज्य के जीडीपी के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे, लेकिन अभी तक राज्यों ने केवल 14 फीसदी ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86 फीसदी नहीं उठाया है. 

• 

  हर क्लास के लिए अलग TV चैनल होगा, विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स की अनुमति: वित्त मंत्री

  इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. 

• 

  ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, 200 नई पाठ्यपुस्तकों को ई पाठशाला में जोड़ा गया: वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.

• 

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE Updates :आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइज़ पॉलिसी लाई जाएगी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये को लेकर 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. बीते 4 दिनों से वह लगातार इस पैकेज से जुड़ी जानकारियां दे रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से कदम उठा रहे हैं. इसकी रूप रेखा हमने आपके सामने रखा है. इसमें सभी का ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे समस्याओं और संकट के बीच अवसर तलाश किया जा रहा है. आज भी कई क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की जायेगी. डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक सहायता राशि भेजी जा रही है. यह तभी संभव हो पाया जब हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पिछले चार सालों से अधिक समय से कर रहे है