कैबिनेट ने बैड बैंक के लिए ₹ 30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी

वित्त मंत्री ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों से कहा कि बैंकों ने पिछले छह वर्षों में 5.01 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज की वसूली की है. इसमें से मार्च 2018 से अब तक 3.1 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है.

कैबिनेट ने बैड बैंक के लिए ₹ 30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने ‘बैड बैंक’ के लिए सरकारी गारंटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

कैबिनेट ने सरकारी बैंकों के Stressed Loan Assets के अधिग्रहण के लिए नेशनल ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट्स को समर्थन देने के लिए 30,600 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की गारंटी को मंजूरी दे दी है. ये गारंटी पांच साल के लिए दी जाएगी.

सरकारी बैंकों के करीब 2 लाख करोड़ के Stressed Loan Assets की समस्या को सुलझाने के लिए कैबिनेट ने एक अहम फैसला किया है. ये तय किया गया है की इन Stressed Loan Assets के अधिग्रहण के लिए गठित नेशनल ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी सिक्योरिटी रिसीट्स को 30,600 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की गारंटी दी जाएगी. नेशनल ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन बैंकों द्वारा फंसे कर्ज़ की समस्या को सुलझाने के लिए की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों की Stressed Loan Assets की समस्या को सुलझाने के लिए इस साल के बजट में एक नेशनल ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड गठित करने का ऐलान किया था. इसे जल्दी ही RBI की मंज़ूरी मिल सकती है.  

देश के 16 सरकारी बैंकों के पास आज करीब 2 लाख करोड़ तक के स्ट्रेस्ड ऐसेट्स हैं. नेशनल ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के जरिये अब कवायद स्ट्रेस्ड ऐसेट्स की समस्या को सुलझाने की है. फिलहाल भारत सरकार ने 5 साल के लिए गारंटी देने का ऐलान किया है. अब सरकारी बैंकों के सामने चुनौती अगले 5 साल के अंदर स्ट्रेस्ड ऐसेट्स की समस्या को दूर करने की होगी.


प्रस्तावित बैड बैंक यानी एनएआरसीएल कर्ज के लिए सहमत मूल्य का 15 प्रतिशत नकद भुगतान करेगा जबकि शेष 85 प्रतिशत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्राप्त प्रतिभूति रसीद के यप में होगी.

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