सीबीआई ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. सीबीआई ने अचानक देश भर में 150 स्थानों पर जांच-पड़ताल की. अधिकारियों के मुताबिक यह विशेष अभियान है जो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर चलाया गया. यह छापे ऐसे स्थानों पर मारे गए जहां पर आम लोगों और छोटे कारोबारियों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है. यह अभियान अभी कई दिन चलेगा. कई स्थान जहां भ्रष्टाचार का शक था वहां से काफी दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
इस कार्रवाई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 'इज ऑफ लिविंग' यानी सरल जीवन जीने के उस नारे से जोड़कर देखा जा रहा है जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में दिया था. उन्होंने इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ बिजनेस कहा था.
सूत्रों के अनुसार रेलवे, कोल माइंस और कोल फील्ड्स, मेडिकल, हेल्थकेयर ऑर्गनाइजेशन, कस्टम डिपार्टमेंट, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी, ट्रांसपोर्ट, सीपीब्ल्यूडी, डायरेक्टर्स ऑफ स्टेट, फायर सर्विसेस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ एनटीसी, जीएसटी डिपार्टमेंट, नेशनल हाइवेज, बीएवीपी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर की ऑइल कंपनी, डीजीएफटी, पब्लिक सेक्टर के बैंक, फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन, एएसआई, एग्रीकल्चर, शिपिंग कोर्पोरेशन बीएसएनएल, माइंस एंड मिनरल्स, केंटोनमेंट बोर्ड
जैसे सभी विभागों में यह कार्रवाई की गई.
देशभर में 150 स्थानों पर इन विभागों में विजिलेंस अफसरों के साथ मिलकर सीबीआई ने आज ज्वाइंट सरप्राइज जांच की. इसका मकसद इन विभागों में भ्रष्टाचार की सरप्राइज जांच करना और लोगों को जागरूक करना है. यह बताया गया कि लोग कैसे इन सरकारी विभागों में करप्शन की शिकायत कर सकते हैं, कहां से करप्शन की संभावना ज्यादा होती है.
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सूत्रों के मुताबिक यह सरप्राइज ज्वाइंट चैक्स है रेड नहीं हैं. यह अभियान दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, शिलांग, चड़ीगढ़, शिमला, चेन्नई, मदुरई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गांधीनगर, गोवा, जबलपुर, नागपुर, पटना, रांची, गाजियाबाद, देहरादून, लखनऊ आदि शहरों में चला. इसमें 150 से ज्यादा जगहों पर सीबीआई ने इन विभागों में विजिलेंस अफसरों के साथ मिलकर सरप्राइज चैक किया.
यह कार्रवाई इस बात को ध्यान में रखकर की गई कि भ्रष्टाचार की वजह से सरकारी तंत्र में आम आदमी और छोटे कारोबारियों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है.
VIDEO : क्या सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही?
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