नई दिल्ली: मेडिकल प्रवेश घोटाले में ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की भूमिका की जांच विशेष जांच दल यानी एसआईटी से करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया. शीर्ष अदालत का यह फैसला न्यायिक उत्तरदायित्व व सुधार के लिए अभियान की याचिका के जवाब के रूप में सामने आया है.
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याचिका में निजी मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस कोर्स में छात्रों को प्रवेश दिलाने में समक्ष बनाने में न्यायाधीश आईएम कुदुशी की भूमिका की जांच एसआईटी से करवाने की मांग की गई है. मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इन संस्थानों में एमबीबीएस कोर्स में छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी.
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मामले में न्यायाधीश कुदुशी को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. वर्ष 2004-2010 के दौरान उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे कुदुशी को सीबीआई ने कानूनी तौर पर निजी मेडिकल कॉलेजों का निर्देशन करने व शीर्ष अदालत में चल रहे मामलों का उनके पक्ष मे निपटारा करने का भरोसा दिलाने का आरोपी ठहराया है.