दवाओं के कारोबार और उनकी सप्लाई पर निगरानी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार रूल्स, 1945 में संशोधन करने जा रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत अब बल्क ड्रग्स के थोक कारोबारियों को सामान्य दवाओं यानी फॉर्मूलेशन की बिक्री के लाइसेंस से अलग लाइसेंस लेना होगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य बल्क ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर बेहतर नियंत्रण रखना, दवाओं की सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ाना और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकना है.
अभी क्या है व्यवस्था?
अभी देश में दवाओं के थोक कारोबार के लिए एक ही लाइसेंस के तहत फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स दोनों की बिक्री की अनुमति मिलती है. यानी जो थोक कारोबारी तैयार दवाओं (Formulations) की बिक्री करते हैं, उसी लाइसेंस के तहत बल्क ड्रग्स का कारोबार भी कर सकते हैं. लेकिन सरकार का मानना है कि बल्क ड्रग्स की बिक्री और वितरण पर अलग से निगरानी की जरूरत है. इसलिए अब इसके लिए एक अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया गया है.

नए प्रस्ताव के तहत क्या बदलेगा?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव के लिए दो नए फॉर्म शामिल करने का प्रस्ताव दिया है.
पहले फॉर्म 19-बीसी- बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस आवेदन करने का फॉर्म होगा.
दूसरा फॉर्म 20-बीसी - बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए जारी किया जाने वाला लाइसेंस होगा.
इन दोनों फॉर्म के जरिए बल्क ड्रग्स के कारोबार को मौजूदा दवा लाइसेंस व्यवस्था से अलग किया जाएगा.
कारोबार पर कैसे बढ़ेगी निगरानी?
प्रस्तावित नियमों के तहत थोक कारोबारियों को अपने लाइसेंस में उन सभी श्रेणियों के बल्क ड्रग्स का विवरण देना होगा, जिनका वे कारोबार करते हैं. इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी. इसके अलावा बल्क ड्रग्स की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में करनी होगी. इसका मतलब है कि बल्क ड्रग्स की खरीद-बिक्री और वितरण के दौरान जिम्मेदार व्यक्ति की निगरानी जरूरी होगी. इससे इनके रखरखाव और वितरण की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी.
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर भी रहेगा फोकस-
सरकार के इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) पर नियंत्रण को मजबूत करना भी है. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसी स्थिति है, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव दवाओं के असर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं. इसके कारण संक्रमण का इलाज मुश्किल हो सकता है.
सरकार का मानना है कि बल्क ड्रग्स की बिक्री और वितरण पर बेहतर निगरानी से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जुड़े मामलों में नियामकीय नियंत्रण मजबूत किया जा सकेगा. इसके साथ ही NDPS एक्ट के तहत आने वाली दवाओं की आवाजाही पर भी निगरानी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
पुराने लाइसेंस धारकों को कब तक मिलेगी छूट?
सरकार ने प्रस्तावित नए नियमों को लागू करने के लिए मौजूदा लाइसेंस धारकों को पर्याप्त समय देने की बात कही है. नए नियम मौजूदा लाइसेंस धारकों पर उनके वर्तमान लाइसेंस की रिटेंशन अवधि खत्म होने या संशोधन के अंतिम रूप से प्रकाशित होने के 12 महीने बाद लागू होंगे. इन दोनों में जो समय बाद में पूरा होगा, उसी के आधार पर नए नियम लागू किए जाएंगे. इसका मतलब है कि मौजूदा थोक कारोबारियों को नई व्यवस्था के अनुसार अपना लाइसेंस बनवाने के लिए समय मिलेगा.
लोगों और कारोबारियों से मांगे गए सुझाव-
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रस्तावित बदलाव पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं. इच्छुक लोग और संबंधित कारोबारी ड्राफ्ट नियमों के गजट में सार्वजनिक होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां भेज सकते हैं.
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