सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने राज्य का आखिरी बजट पेश किया.
19,000 करोड़ रुपये के रिलीफ पैकेज की घोषणा करते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने राज्य का आखिरी बजट पेश किया.
बजट की खास बातें, एक नजर में
राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सालाना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है.
राजस्थान भर के 11 लाख से अधिक किसानों को हर महीने 2,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन और भोजन के पैकेट दिए जाएंगे.
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के करीब 76 लाख परिवारों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा.
स्कूली बच्चों को रोजाना मिड डे मील में दूध दिया जाएगा.
1 जनवरी, 2004 से पहले भर्ती राज्य सरकार के बोर्डों, निगमों, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कवर किया जाएगा.
राज्य भर में छात्राओं के लिए 30,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन.
पेपर लीक विवाद के बीच, राज्य ने नौकरी के आवेदकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकमुश्त पंजीकरण का प्रस्ताव दिया.
गिग इकॉनमी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ रुपये का वेलफेयर फंड बनाया जाएगा.
किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण में ₹3,000 करोड़ प्राप्त होंगे.