राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने साल 2026-27 का बजट पेश किया. करीब 3 घंटे के इस बजट में स्वरोजगार, चिकित्सा सुविधा, बालिका सुरक्षा, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने समेत कई मुद्दों पर जोर दिखा.
- नीति आयोग की तर्ज पर 'राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन' (RITI) का गठन किया गया है. इसके सुदृढ़ीकरण के लिए ₹10 करोड़ खर्च होंगे.
- असहाय, विमंदित, लावारिस रोगियों को दस्तावेज के बिना भी मुफ्त इलाज मिलेगा. इन लोगों को 'मुख्यमंत्री चिकित्सा आरोग्य योजना एवं निरोगी राज्य योजना' के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा.
- बजट में 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट खरीदने में 20 हजार रुपए की मदद करने की घोषणा की गई है. इन विद्यार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ टैबलेट और लैपटॉप की सुविधा मिल सके, इसके लिए ई-बाउचर दिए जाएंगे.
- राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किए जाने का ऐलान किया गया है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई देश के कई इलाकों में सरस उत्पादों के आउटलेट खोले जाएंगे.
- प्रदेश के 28 लाख परिवारों के लिए घर का सपना साकार होगा. योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है.
- राजस्थान में भर्ती परीक्षा के लिए नई एजेंसी की स्थापना की जाएगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी.
- 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के कर्ज पर शत प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. इस योजना के लिए 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है.
- जलवायु नीति जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए प्रदेश में समग्र जलवायु नीति लाने की तैयारी है. जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग तथा तकनीकी आधारित प्रणाली लागू करने की योजना है.
- साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना होगी.
- लघु उद्यमियों की सुविधा के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना होगी. प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए धर्मपुरा(बाड़मेर), मसूदा (ब्यावर), कन्याखेड़ी (भीलवाड़ा) में 400 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित हैं.
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