नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपनी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसदों को बताया कि नोटबंदी को लेकर विपक्षी दल 'गलत जानकारी फैला' रहे हैं, और उनसे आग्रह किया कि वे इस कदम से होने वाले कई फायदों के बारे में जनता को बताएं. कर चोरी से लड़ने की अपनी योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, "यह शुरुआत है, अंत नहीं..." इसके बाद बीजेपी सांसदों ने 500 तथा 1,000 रुपये के नोटों को बंद कर देने के सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया.
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जिस समय प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस के नेतृत्व में 11 विपक्षी दलों ने भी बैठक की, और नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति पर विचार-विमर्श किया.
नोटबंदी के मुद्दे पर पिछले सप्ताह शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से संसद ठप है, और गुस्साए विपक्षी दल लगातार कामकाज में बाधा डाल रहे हैं. पिछले सप्ताह एक बहस के दौरान वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने सरकार को नकदी की किल्लत से खासतौर से किसानों को होने वाली परेशानी का अंदाज़ा न लगा पाने के लिए आड़े हाथ लिया था.
विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को अपने इस कदम के बारे में राज्यसभा में बोलना चाहिए, जहां सरकार अल्पमत में है. लोकसभा में विपक्ष की मांग बहस के बाद मतदान करवाने की है.
सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में नहीं बोलेंगे, बल्कि वित्तमंत्री अरुण जेटली विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं. अरुण जेटली का कहना है कि ऐसा नहीं होने देने से साबित होता है कि विपक्ष इस पहल में सरकार का साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है.
बुधवार को विपक्षी दल संसद परिसर में ही विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वह मंगलवार को एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की भी अपनी आम आदमी पार्टी का एक मार्च लेकर संसद तक जाने की योजना है.
विपक्ष की योजना आम आदमी को हो रही नकदी की किल्लत के खिलाफ एक देशव्यापी बंद आयोजित करने की भी है.
सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी एक एटीएम के बाहर लगी लंबी लाइन में खड़े हुए थे, और कहा था कि जनता को हो रही इन दिक्कतों से बचा जा सकता था, अगर प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा किया होता.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया, "उन्होंने देश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला (नोटबंदी) सिर्फ तीन-चार लोगों को बताकर ले लिया... कोई योजना नहीं बनाई गई, और उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में सोचा ही नहीं गया..."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकदी संकट को खत्म करने के लिए जनता से 50 दिन का समय मांगा है, और आश्वासन दिया है कि नोटबंदी के इस कदम से आने वाले समय में काफी फायदा होगा.