नई दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया. नीति आयोग ने इसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान नागरिकों से "विकसित भारत" के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए कहा है.
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, "हमारे पास 20-25 वर्ष की अवधि है, जिसमें देश अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है. भारत में डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा है. हमारे पास तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. 90,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं."
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, "हमारी आबादी की औसत उम्र 28 से 29 साल के बीच है. भारत के लिए इस अवसर का उपयोग करने का समय आ गया है और अगर सही चीजें की जाती हैं तो निरंतर विकास जारी रहेगा."
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, "उच्च जीडीपी को देखते हुए हमें विकास की ओर बढ़ना है. पीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि क्यों विकसित भारत राज्यों के लिए प्रासंगिक हो गया है. क्योंकि भारत के विकास में राज्यों का अहम योगदान है. उद्योग हो, बिजली हो, पानी की आपूर्ति हो, कौशल विकास हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब कुछ राज्यों में है."
नीति आयोग की बैठक के उद्घाटन भाषण में कहा कि 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कमरे में बैठे सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है. हमें एक सामान्य दृष्टि रखने की आवश्यकता है और हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए.
PM मोदी ने कहा कि विकसित भारत" की आकांक्षा न तो किसी एक व्यक्ति की है और न ही किसी छोटे समूह की. यह भारत के लोगों का विजन है जिसे हम सभी को समझना होगा और पूरा करना होगा. पीएम ने उस सफल तरीके का भी जिक्र किया, जिसमें केंद्र और राज्यों ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में सहयोग किया है.
प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि विषय "विकसित भारत" है, यह आवश्यक है कि आपके पास केवल राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि नहीं हो सकती है, आपको राज्य और जिला स्तर पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है.
PM मोदी ने कहा कि हर राज्य में एक टीम को गठित करिए. यह टीम बहुत ही सक्षम टीम होना चाहिए, जो नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर सके.
आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 19 राज्यों ने भाग लिया है. वहीं, 11 राज्यों ने इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग नहीं लिया है. बता दें कि जिन मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई है उनमें खास तौर पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और ममता बनर्जी शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नीति आयोग की शासी परिषद की आठवीं बैठक को संबोधित किया. दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सात बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने रखा.
नीति आयोग की बैठक से 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा ऐतराज जताया है. पार्टी की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में गैर हाजिर रहे हैं वो "गैर-जिम्मेदार" और "जनता विरोधी" हैं.
