मणिपुर में चुनावी बिसात बिठाना शुरू किया केंद्र और राज्य सरकार ने : 10 खास बातें

इस सबके बीच सभी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य प्रशासन से बातचीत करने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू इम्फाल पहुंचे हैं, क्योंकि केंद्र चाहता है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं.

उधर राज्य के मुख्यमंत्री ओ. इबीबो सिंह ने यूनाइटेड नागा काउन्सिल से कहा है कि पहले वे नेशनल हाइवे पर की गई रुकावटों को हटाएं, तबी उनसे बातचीत की जाएगी.

यूनाइटेड नागा काउन्सिल नए बने सात जिलों को लेकर नाराज़ है, क्योंकि उसका मानना है कि इनमें से ज़्यादातर जिलों में नागा लोग बसते हैं, और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने उन्हें बांटने के लिए यह कदम उठाया है.

तंगखुल नागा ट्राइब, जो मणिपुर में सबसे ज़्यादा संख्या में है, ने केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को कहा है.

मणिपुर में तीन समुदायों के लोग बसते हैं - मयती, कुकी और नागा.

मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद मयती समुदाय के हैं, इसलिए माना जा रहा है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नए जिलों की घोषणा की है.

मणिपुर का 10 फीसदी इलाका घाटी में है और यहां कुल 40 विधानसभा सीटें हैं. घाटी के इलाके में मयती समुदाय के लोग बसते हैं, सो, नया जोड़तोड़ इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

बाकी 90 फीसदी इलाका पहाड़ी है और वहां नागा और कुकी ट्राइब के लोग बसते हैं, लेकिन इस 90 फीसदी इलाके में सिर्फ 20 विधानसभा सीटें हैं.

इम्फाल और उसके आसपास के इलाकों में कई दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है. इलाके में ज़रूरी सामान की भी किल्लत की ख़बरों को लेकर गृह मंत्रालय चिंता में है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने NDTV से कहा, "सबसे अहम काम कानून एवं व्यवस्था को दुरुस्त करना है..."

बताया जाता है कि केंद्र सरकार इस वजह से मणिपुर सरकार से नाराज़ है कि वह लंबा समय बीतने के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलवाने में नाकामयाब रही है. इसी मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक कड़ी चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है.