प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
नोएडा के बरगंडी सोसाइटी में ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट न देने के मामले में यूनिटेक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसे वापस लेना चाहते हैं उनकी सूची तैयार कर यूनिटेक को दी जाए. सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.
हालांकि यूनिटेक ने विरोध करते हुए कहा कि कंपनी के पास रुपये नहीं हैं इसलिए निर्माण काम बंद है. जबकि सुप्रीम कोर्ट में ग्राहकों की ओर से कहा गया कि काफी वक्त से काम बंद है और निर्माण कार्य एक इंच नहीं हुआ. इसलिए फ्लैट की उम्मीद नहीं है, लिहाजा सूद समेत पैसा वापस किया जाए.
ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से कहा था कि वह 12 अगस्त तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए नहीं तो डायरेक्टर जेल जाने को तैयार रहें.
यूनिटेक ग्रुप ने दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर- 96 में अपने ग्राहकों को बरगंडी सोसायटी में तय वक्त 2013 में फ्लैट मुहैया नहीं कराए. विदेश में रहने वाले तीन खरीदारों की अर्जी पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने यूनिटेक से कहा था कि वह मामले में फ्लैट ग्राहकों को मुआवजा दे, लेकिन यूनिटेक ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इसके बाद कई खरीदारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है.
हालांकि यूनिटेक ने विरोध करते हुए कहा कि कंपनी के पास रुपये नहीं हैं इसलिए निर्माण काम बंद है. जबकि सुप्रीम कोर्ट में ग्राहकों की ओर से कहा गया कि काफी वक्त से काम बंद है और निर्माण कार्य एक इंच नहीं हुआ. इसलिए फ्लैट की उम्मीद नहीं है, लिहाजा सूद समेत पैसा वापस किया जाए.
ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट न देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक से कहा था कि वह 12 अगस्त तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए नहीं तो डायरेक्टर जेल जाने को तैयार रहें.
यूनिटेक ग्रुप ने दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर- 96 में अपने ग्राहकों को बरगंडी सोसायटी में तय वक्त 2013 में फ्लैट मुहैया नहीं कराए. विदेश में रहने वाले तीन खरीदारों की अर्जी पर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) ने यूनिटेक से कहा था कि वह मामले में फ्लैट ग्राहकों को मुआवजा दे, लेकिन यूनिटेक ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इसके बाद कई खरीदारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है.
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