'Unitech'

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद यूनिटेक (Unitech) के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा (Preeti Chandra) को अपनी दादी के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने की इजाजत दे दी.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की दो सदस्यीय पीठ ने रमेश चंद्रा के बेटों को हर पखवाड़े वर्चुअल बैठकें करने के लिए भी अनुमति दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से कहा कि वह अगले हफ्ते अजय और संजय चंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा.

संजय चंद्रा और उनके बड़े भाई, अजय चंद्रा, यूनिटेक के पूर्व मालिक हैं. दोनों भाइयों को 2017 में घर बनाने में विफल रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था जिसके लिए उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपये एकत्र किए थे.

केंद्रीय जांच एजेंसी ने इससे पहले इस संबंध में हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कई स्थानों पर छापेमारी की थी. मामले में इस छापेमारी के साथ कुल कुर्की 690.66 करोड़ रु. तक पहुंच गई थी.

यूनिटेक मामले में तिहाड़ जेल के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में हालात दुखद (सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स) हैं. हमने मीडिया में पढ़ा कि जेल में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं भी हुई हैं. जेलों में ऐसे हालातों की मंजूरी नहीं दी जा सकती. जेलों में सुधार के लिए तुंरत कदम उठाने की जरूरत है. केंद्रीय गृह सचिव इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि जेल सुधार को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं. जेलों में बॉडी स्कैनर, मोबाइल जैमर आदि के इंतजाम किए जाने चाहिए. तीन हफ्ते में ये रिपोर्ट दाखिल हो.

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस मामले के खुलासे के बाद FIR दर्ज की थी. यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा द्वारा जेल से गैर कानूनी गतिविधियां चलाने के मामले में ये कार्रवाई की गई.

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने तिहाड़ जेल संख्या सात के 32 अधिकारियों के यूनीटेक के जेल में बंद पूर्व प्रोमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा के साथ सांठगांठ में शामिल पाए जाने के बाद मंगलवार को एक मामला दर्ज किया. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

विकास सिंह का कहना था कि SFIO और ED जांच कर रही है और उन्हें कोई जांच रिपोर्ट नहीं दी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी रिपोर्ट सील कवर में रहेंगी.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ( Delhi CP Asthana)की रिपोर्ट में नामित तिहाड़ अफसरों को निलंबित करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों के खिलाफ जांच करने के आदेश भी जारी किए हैं.

ईडी ने यूनीटेक समूह और इसके प्रवर्तकों के खिलाफ इस साल की शुरूआत में पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत इस साल की शुरूआत में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था.