Residential Project
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
अमरूद के बाग मुआवजा घोटाला मामले में ED ने 9.87 करोड़ की संपत्ति अटैच की
यह मामला मोहाली के एयरोसिटी प्रोजेक्ट (Aerotropolis Residential Project) के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन पर गुवा के पेड़ दिखाकर फर्जी मुआवजा लिया.
-
भारत में 1 करोड़ रुपये से महंगे घरों की डिमांड तेजी से बढ़ी, प्रीमियम रियल एस्टेट में 107% की सालाना उछाल
रिपोर्ट के अनुसार, देश की शीर्ष सात शहरों में घरों की बिक्री में बेंगलुरु, मुंबई और पुणे का वर्चस्व रहा है और इन शहरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 66 प्रतिशत की रही है.
-
दिल्ली रेरा ने कहा, बिल्डर परियोजनाओं का पंजीकरण कराएं या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें
दिल्ली रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सभी बिल्डरों से अपनी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजनाओं का पंजीकरण कराने को कहा है. दिल्ली रेरा ने तुरंत पंजीकरण कराने या फिर नतीजे भुगतने के लिए आगाह भी किया है.
-
गंगा रियल्टी आवासीय परियोजना में 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी
गंगा रियल्टी के संयुक्त प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने बयान में कहा कि कंपनी इस परियोजना में 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी. परियोजना 'स्व-वित्तपोषित' है और 2027 की पहली तिमाही तक मकान वितरित होने की उम्मीद है.
-
नोएडा ट्विन टॉवर की ज़मीन का उपयोग रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा : सुपरटेक
सुपरटेक (Supertech) लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि 28 अगस्त को ध्वस्त किए गए ट्विन टावर (Twin Towers) की जमीन का नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) से मंजूरी और एमराल्ड कोर्ट के घर खरीदारों से सहमति के बाद एक अन्य आवासीय परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सुपरटेक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरके अरोड़ा ने एएनआई से एक कहा कि नोएडा में ट्विन टावर एपेक्स और सियान नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवंटित भूमि पर निर्मित सेक्टर 93 ए में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थे.
-
यूनिटेक की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट की राशि वापस चाहने वालों की सूची देने को कहा
नोएडा के बरगंडी सोसाइटी में ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट न देने के मामले में यूनिटेक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसे वापस लेना चाहते हैं उनकी सूची तैयार कर यूनिटेक को दी जाए. सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.
-
अमरूद के बाग मुआवजा घोटाला मामले में ED ने 9.87 करोड़ की संपत्ति अटैच की
यह मामला मोहाली के एयरोसिटी प्रोजेक्ट (Aerotropolis Residential Project) के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन पर गुवा के पेड़ दिखाकर फर्जी मुआवजा लिया.
-
भारत में 1 करोड़ रुपये से महंगे घरों की डिमांड तेजी से बढ़ी, प्रीमियम रियल एस्टेट में 107% की सालाना उछाल
रिपोर्ट के अनुसार, देश की शीर्ष सात शहरों में घरों की बिक्री में बेंगलुरु, मुंबई और पुणे का वर्चस्व रहा है और इन शहरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 66 प्रतिशत की रही है.
-
दिल्ली रेरा ने कहा, बिल्डर परियोजनाओं का पंजीकरण कराएं या नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें
दिल्ली रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सभी बिल्डरों से अपनी आवासीय या वाणिज्यिक परियोजनाओं का पंजीकरण कराने को कहा है. दिल्ली रेरा ने तुरंत पंजीकरण कराने या फिर नतीजे भुगतने के लिए आगाह भी किया है.
-
गंगा रियल्टी आवासीय परियोजना में 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी
गंगा रियल्टी के संयुक्त प्रबंध निदेशक विकास गर्ग ने बयान में कहा कि कंपनी इस परियोजना में 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी. परियोजना 'स्व-वित्तपोषित' है और 2027 की पहली तिमाही तक मकान वितरित होने की उम्मीद है.
-
नोएडा ट्विन टॉवर की ज़मीन का उपयोग रिहायशी प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा : सुपरटेक
सुपरटेक (Supertech) लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि 28 अगस्त को ध्वस्त किए गए ट्विन टावर (Twin Towers) की जमीन का नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) से मंजूरी और एमराल्ड कोर्ट के घर खरीदारों से सहमति के बाद एक अन्य आवासीय परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सुपरटेक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरके अरोड़ा ने एएनआई से एक कहा कि नोएडा में ट्विन टावर एपेक्स और सियान नोएडा प्राधिकरण की ओर से आवंटित भूमि पर निर्मित सेक्टर 93 ए में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा थे.
-
यूनिटेक की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट की राशि वापस चाहने वालों की सूची देने को कहा
नोएडा के बरगंडी सोसाइटी में ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट न देने के मामले में यूनिटेक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसे वापस लेना चाहते हैं उनकी सूची तैयार कर यूनिटेक को दी जाए. सुप्रीम कोर्ट 17 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा.
