Delhi: दिल्ली (Delhi) के उपराज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal ) ने देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति का प्रस्ताव फिर खारिज कर दिया है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सिसोदिया ने कहा, 'हमने फिर से एलजी साहब के पास फ़ाइल भेजी थी लेकिन उन्होंने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया है.'सिसोदिया के अनुसार, कि एलजी साहब का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली में मौत हुई या नहीं हुई, इसकी जांच कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार भी कह रही है कि अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है तो उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है, एलजी साहब भी यही कह रहे हैं. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र कह रहा है कि राज्य बताएं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुईं, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जांच नहीं करने देंगे तो राज्य बताएंगे कैसे?
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सिसोदिया ने कहा, ' इसका मतलब केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य लिखकर दें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देशभर में कोई मौत नहीं हुई.ऐसा कहना बहुत बड़ा झूठ होगा और उन लोगों के साथ मजाक होगा जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा. ऑक्सीजन का सारा मैनेजमेंट जो खराब हुआ उसके पीछे केंद्र सरकार थी. अप्रैल और मई के महीने में जो ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ उसके पीछे केंद्र सरकार का मिसमैनेजमेंट था और अब कह रहे हैं कि इसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी के वजह से मौत हुई या नहीं हुई.'
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दरअसल, अप्रैल-मई महीने में दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते बहुत लोगों की जान गई थी. इसकी जांच करने के लिए और जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गई उनको ₹5 लाख मुआवजा देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था. इसके बाद जब केंद्र सरकार से संसद में पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौत हुई हैं तो केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि राज्यों ने अभी तक कोई मौत रिपोर्ट नहीं की है.इस जवाब को लेकर केंद की खूब आलोचना हुई तो 26 जुलाई को केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर पूछा कि वह बताएं कि क्या उनके यहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई है? दिल्ली सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए हमने कमेटी बनाई थी जो एलजी ने खारिज कर दी है. हम दोबारा इस कमेटी के गठन के लिए उपराज्यपाल को फाइल भेज रहे हैं. अब दिल्ली सरकार के दोबारा उपराज्यपाल को फाइल भेजने पर फिर से कमेटी बनाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है.
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