Lg Anil Baijal

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  मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बोले अनिल बैजल, ''एक हताश व्यक्ति खुद को बचाने का प्रयास कर रहा''

  New Delhi excise policy: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आरोपों पर पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने सफाई दी है. दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया के आरोप निराधार हैं. एक हताश व्यक्ति खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है.

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  “झुग्गी वालों के लिए घरों के निर्माण का कार्य जारी”: दिल्ली विधानसभा में बोले-LG अनिल बैजल

  राजधानी के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भाषण के दौरान कहा कि हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार के लिए काम हो रहा है, जिससे  क्यूआर कोड आधारित कार्ड दिया जाएगा. वहीं झुग्गियों वालों के लिए घरों के निर्माण का कार्य जारी है और बेघरों के लिए 195 शेल्टर्स का संचालन किया जा रहा है.

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  LG अनिल बैजल से दिल्ली के व्यापारियों ने रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की मांग की

  दिल्ली (Delhi) में कनॉट प्लेस के व्यापारियों के संघ ने  LG अनिल बैजल (Anil Baijal) को पत्र लिखकर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रखने देने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.

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  LG vs दिल्ली सरकार : नौकरशाही पर किसका होगा नियंत्रण? सुप्रीम कोर्ट 3 मार्च को करेगा सुनवाई 

  अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सेवा मुद्दे पर जल्द सुनवाई की मांग की है. सेवाओं के नियंत्रण को लेकर  दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद से संबंधित मामला लंबित है.

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  दिल्ली में अभी नहीं हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं LG

  उपराज्यपाल दफ्तर के मुताबिक, वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाज़ार से ऑड ईवन व्यवस्था खत्म करने का फैसला कोरोना के हालात और सुधरने पर लिया जाएगा. हालांकि,दिल्ली के उपराज्यपाल निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने पर सहमत हैं.

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  'HC ने अनुमति दे दी, आप भी मंजूरी दें' : दिल्‍ली सरकार ने LG के पास फिर भेजी डोर स्‍टेप डिलीवरी की फाइल

  राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकारऔर उप राज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है. दिल्ली सरकार (Delhi government) राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि एलजी/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे.

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  LG अनिल बैजल ने फिर ठुकराया ऑक्‍सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए समिति का प्रस्‍ताव : मनीष सिसोदिया

  दिल्ली: उपराज्यपाल अनिल बैजल ने देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति का प्रस्ताव फिर खारिज कर दिया है.  उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. सिसोदिया ने कहा, 'हमने फिर से एलजी साहब के पास फ़ाइल भेजी थी लेकिन उन्‍होंने फिर से जांच समिति बनाने से मना कर दिया है.'

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  'दिल्लीवासियों का अपमान' : LG ने पलटा कैबिनेट का फैसला तो बोले CM केजरीवाल

  19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.

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  दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा- LG को वीटो पॉवर मिली है लेकिन...

  दिल्ली (Delhi Govt) के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज (शुक्रवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी. केंद्र सरकार LG के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम हस्तक्षेप कर रही है. वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है. संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं.'

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  अरविंद केजरीवाल और LG के बीच नई जंग, किसानों के मामले में वकीलों का पैनल खारिज

  सीएमओ के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र (अरविंद) केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाल रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए राज्य के वकीलों को बदल दिया जाए.’’

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  दिल्ली: 1000 बस खरीद मामले में LG अनिल बैजल ने बनाई 3 सदस्यीय जांच कमेटी, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

  ये कमेटी जांच करेगी कि इस मामले में क्या शिकायत की गई है, टेंडर की प्रक्रिया क्या रही है? पूरी प्रक्रिया का पालन GFR यानी जनरल फाइनेंसियल रूल के तहत हुआ है या नहीं.

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  घर-घर राशन योजना: अरविंद केजरीवाल ने योजना की फाइल फिर से LG को भेजी, उठाए कई सवाल

  केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को घर-घर राशन योजना की फाइल भेजी है. सरकार का कहना है कि पिछले तीन साल से इस योजना की बात थी, नॉटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ, लेकिन तब इसका विरोध नहीं किया गया और अब किया जा रहा है, जो गलत है.

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  दिल्‍ली : CAIT ने लिखा उप राज्‍यपाल और CM केजरीवाल को लेटर, 'तुरंत खोले जाएं दिल्‍ली के बाजार'

  संस्‍था ने कहा कि गत एक महीने से अधिक समय से दिल्ली में लॉकडाउन के कारण दुकानें एवं बाज़ारों के बंद रहने से व्यापारी बुरी तौर पर प्रभावित हुए हैं. वे गंभीर आर्थिक संकट के शिकार हुए हैं, ऐसे में अब या तो तुरंत अथवा 7 जून से दिल्ली के बाज़ारों को चरणबध्द तरीके से खोला जाए.

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  दिल्ली के बाजारों को 1 जून से खोलने की अनुमति देने से उप-राज्यपाल का इंकारः  बृजेश गोयल

  आम आदमी पार्टी (AAP) की ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के दिल्ली प्रदेश कन्वीनर बृजेश गोयल (Brijesh Goyal) ने कहा कि दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने 1 जून से बाजारों को खोलने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उप राज्यपाल (Delhi LG) ने अनुमति देने से इंकार कर दिया. दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि बाजारों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन खोलने की अनुमति दी जाए. दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी गाइडलाइन दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) तय करती है.

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  'दिल्ली सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल' : लागू हो गया विवादास्पद कानून

  नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम  2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं.