नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के अधिकार का मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज दिल्ली सरकार ने शुंगलू समिति की रिपोर्ट को लागू किए जाने से रोकने की मांग की.
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एलजी की बनाई शुंगलू कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है. जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, तब तक इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कदम नहीं उठाया जाए.
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि अभी रिपोर्ट आई है. इस रिपोर्ट में क्या है, अभी नहीं पता लेकिन ये सिर्फ मामलों की व्याख्या की रिपोर्ट है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मामलों की सुनवाई 5 दिसंबर को की जाएगी. दिल्ली सरकार और केंद्र के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है.
दिल्ली सरकार ने इस मामले 6 याचिकाएं दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस फैसले के बाद हालात आसाधारण हो गए हैं.
दिल्ली सरकार के अधिकारी समझ रहे हैं कि उन्हें मंत्री की जगह एलजी को रिपोर्ट करना है और वो यही कर रहे हैं.
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एलजी की बनाई शुंगलू कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है. जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करे, तब तक इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कदम नहीं उठाया जाए.
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि अभी रिपोर्ट आई है. इस रिपोर्ट में क्या है, अभी नहीं पता लेकिन ये सिर्फ मामलों की व्याख्या की रिपोर्ट है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मामलों की सुनवाई 5 दिसंबर को की जाएगी. दिल्ली सरकार और केंद्र के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है.
दिल्ली सरकार ने इस मामले 6 याचिकाएं दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस फैसले के बाद हालात आसाधारण हो गए हैं.
दिल्ली सरकार के अधिकारी समझ रहे हैं कि उन्हें मंत्री की जगह एलजी को रिपोर्ट करना है और वो यही कर रहे हैं.
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